Maharashtra Drought News : राज्यातील ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. कमी पावसामुळे काही जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेली भीषण परिस्थिती लक्षात घेता या खरीप हंगामासाठी पहिल्या टप्प्यात हा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील गडहिंग्लज आणि हातकणंगले तालुक्यांचा मध्यम दुष्काळी गटात समावेश करण्यात आला.

दरम्यान कोल्हापूर जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यांत ज्या मंडळांमध्ये कमी पाऊस झाला आहे. त्याबाबतीत आवश्यक ते निकष निश्चित केले जातील. तिथे दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करून योग्य सवलती देण्यासाठी मदत व पुनर्वसनमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

दोन निर्देशांकांचा विचार

मदत व पुनर्वसन विभागाने पीक पाणी परिस्थितीच्या आढाव्यात दुष्काळ जाहीर करण्यासंदर्भातील परिस्थितीची माहिती दिली. यामध्ये 'दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ मधल्या तरतुदीनुसार 'अनिवार्य निर्देशांक' आणि प्रभावदर्शक निर्देशांक' विचारात घेण्यात आले आहेत.

राज्यात यंदा पावसात एकूण सरासरीच्या १३.४ टक्के घट आली असून रब्बी पेरण्या देखील संथपणे सुरू आहेत. आतापर्यंत केवळ १२ टक्के पेरण्या झाल्या आहेत.

तीन हेक्टर मर्यादित मदत

नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ दोन हेक्टर ऐवजी तीन हेक्टर मर्यादित मदत करण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. जून ते

ऑक्टोबर २०२३ या पावसाळ्यात अतिवृष्टी, पुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर मर्यादेऐवजी आता ३ हेक्टर मर्यादेत राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत करण्यात येईल.

शेत जमिनीच्या नुकसानीसाठी हेक्टर मर्यादेत केवळ अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत आता अल्पभूधारक शेतकरी नसलेल्यांनाही २ हेक्टर मर्यादेत मिळेल.

यावेळी विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, सरकारने फक्त ४० तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. पीकविमा कंपन्यांना मदत करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे की शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करण्यासाठी ? मंत्रिमंडळ निर्णयाचा फेरविचार करावा तसेच कर्नाटकच्या धर्तीवर सरसकट दुष्काळ जाहीर करावा असे वडेट्टीवार म्हणाले.