Maharojgar : केंद्रीय अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या महारोजगार निर्मिती प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये ‘एआय’च्या युगात हव्या असलेल्या नव्या कौशल्यांवर भर देण्याची गरज आहे.

आपण आर्थिक महासत्तेची स्वप्ने पाहतोय. २०४७ पर्यंत विकसित भारताचे स्वप्न पण दाखविले जातेय. त्याच वेळी देशात बेरोजगारी प्रचंड आहे. अनेक सरकारी विभागांत पदे रिक्त आहेत. परंतु त्यांची भरती ठप्प असल्याने सरकारी नोकऱ्या दुरापास्तच झाल्या आहेत. उद्योग-व्यवसायातून रोजगाराची मागणी आहे. नोकऱ्या आहेत. परंतु देशातील बहुतांश तरुण सुशिक्षित असले तरी त्यांच्याकडे कोणतेही कौशल्य नसल्याने ते बेरोजगार आहेत. याला पूर्णपणे जबाबदार आपली अजूनही चालू असलेली कारकुनी शिक्षण पद्धती आहे.

अलीकडे काही कौशल्य विकासाचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले. परंतु याला बराच उशीर झाला, शिवाय ते पुरेसे देखील नाहीत. त्यामुळे पदवी मग ती कोणत्याही शाखेची असो चार-सहा महिने तांत्रिक प्रशिक्षण घेतल्याशिवाय नोकरी मिळत नाही, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. देशात मागील आर्थिक वर्षात बेरोजगारीचे प्रमाण थोडे कमी झाले आहे. मात्र प्रत्येक हाताला काम देण्यासाठी कृषी क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रांमध्ये पुढील पाच वर्षांत म्हणजे २०३० पर्यंत दरवर्षी सरासरी ७८.५ लाख नोकऱ्यांची निर्मिती आवश्यक असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवाल सांगतो. रोजगार निर्मितीच्या आघाड्यांवर केंद्र सरकार सपशेल अपयशी ठरत असल्याची टिका सातत्याने होत आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रोजगार निर्मितीच्या अनुषंगाने काही मोठ्या घोषणा केल्या आहेत.

पाच वर्षांत २० लाख युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण तसेच एक हजार प्रशिक्षण केंद्रे उभारण्यात येतील. एक कोटी युवकांना ५० टॉप कंपन्यांमध्ये प्रशिक्षण मिळण्यासाठीची योजना अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा पाच हजार रुपये आणि सीएसआर निधीतून एकदा सहा हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याशिवाय रोजगाराला प्रोत्साहनाच्या तीन योजनांची देखील घोषणा केली आहे. मोदी सरकारने या अगोदर पण रोजगाराच्या बाबतीत अनेक घोषणा केल्या. स्किल इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया यासारखे रोजगार निर्मितीचे उपक्रम मोठा गाजावाजा करीत सुरु केले. परंतु त्यातून तरुणांच्या हाताला काही काम मिळाले नाही. तसे अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या महारोजगार निर्मिती योजनांचे होऊ नये, ही काळजी घ्यावी लागेल. मुळात मध्यम ते मोठ्या उद्योग क्षेत्रात ह्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अशा उद्योगांकडे पुरेसे मनुष्यबळ असते.

याचा थोडाफार फायदा झालाच तरी तो उच्चशिक्षित, किमान कौशल्य असलेल्यांना होणार आहे. आपल्या देशात खऱ्या अर्थाने रोजगाराची गरज ही जीडीपीमध्ये मोठा वाटा असलेल्या सूक्ष्म (लघू) उद्योगासह सेवा क्षेत्रात आहे. आणि त्यासाठी कोणती योजना किंवा कार्यक्रम सरकारकडे दिसत नाही. शिवाय २०३० पर्यंत ११० ट्रिलियन डॉलरच्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत ‘एआय’ अर्थात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’चा वाटा १५ ते २० टक्क्यांचा असेल. त्यामुळे भारतात १० ते ६० हजार रुपये प्रतिमहा वेतनापर्यंतच्या नौकऱ्यांवर गदा येईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. या वेतनश्रेणीत बहुसंख्य नोकरदार आहेत. या संकटाचा सामना करणारी देखील कोणतीही योजना सरकार लेखी दिसत नाही. अर्थसंकल्पात घोषणा केलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये ‘एआय’च्या युगात हव्या असलेल्या नव्या कौशल्यांवर भर देण्याची गरज आहे. या देशात शेती क्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे. परंतु शेती तोट्याची ठरत असल्याने ग्रामीण युवक शेतीकडे पाठ फिरवीत आहेत, तर मजुरांनाही शेती आकर्षित करताना दिसत नाही. त्यामुळे एकीकडे बेरोजगारी वाढली आहे असे म्हणत असताना शेतात मात्र काम करायला कोणी तयार नाही, असा विरोधाभास पण पाहावयास मिळतो. शेतीत रोजगाराच्या संधी वाढवायच्या असतील तर शेती नफ्याची ठरेल, अशा ध्येयधोरणांचा अवलंब करावा लागेल.