Pune News: राज्य सरकारने नेमलेल्या कांदा धोरण समितीकडून कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर कांदा साठवणूक धोरणाचा मसुदा तयार केला असल्याची माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे आणि कांदा धोरण समितीच्या अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.

येथील राष्ट्रीय कांदा आणि लसूण संशोधन केंद्रामध्ये गुरुवारी (ता.७) पार पडली. त्या वेळी ते बोलत होते. कांद्याच्या प्रश्नांचे उपगट तयार केल्यानंतर ‘कांद्याची साठवणूक’ या विषयावर ही बैठक आयोजित केली होती.

या वेळी राष्ट्रीय कांदा व लसूण संशोधन केंद्राचे प्रभारी संचालक डॉ. राम दत्ता, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाचे संचालक संजय कदम, कांदा निर्यातदार दानीश शहा, शेतीमाल अभ्यासक दीपक चव्हाण, लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सुवर्णा जगताप, भीमाशंकर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीचे बाळासाहेब सामंत पाटील, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. आर. बी. हिले, शेतकरी प्रतिनिधी दीपक पगार उपस्थित होते.

श्री. पटेल म्हणाले, की देशाची जवळपास १६० ते १९० लाख टन कांद्याची गरज आहे. साठवणूक आणि वाहतुकीमध्ये ८० ते ९० लाख टन कांदा खराब होतो, ही बाब गंभीर आहे. साठवणुकीच्या सुविधा सक्षम झाल्या तर निर्यातीसाठी कांदा उपलब्ध होईल. नव्या कांदा साठवणूक पद्धतीमध्ये २५ ते ३० अंश सेल्सिअस तापमानात ६० ते ६५ टक्के आर्द्रता आणि खेळती हवा राहण्याची रचना केली आहे. या नवीन तंत्रज्ञानामुळे साठवणुकीमध्ये कांद्याचे कोंब येणे, सडणे, वजनातील घटीचे प्रमाण अत्यल्प राहते, असा शास्त्रज्ञांचा दावा आहे.

कांदा विकिरण तंत्रज्ञान आणि कोल्ड स्टोअरेज या साठवणीच्या दोन्ही पद्धती महागड्या असून कांद्याचे सरासरी भाव आणि त्यासाठी लागणारी गुंतवणूक आणि प्रति टन खर्चदेखील अव्यवहार्य असल्याचे यावेळी समितीच्या चर्चेतून पुढे आले.