Solapur News : जिल्हा वार्षिक योजनेतील सर्वसाधारण योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना तसेच आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांअंतर्गत २०२३-२४ साठीच्या मंजूर आराखड्यातील कामांच्या निधीचा पुरेपूर विनीयोग करण्यात यावा,

उपलब्ध होणारा निधी अखर्चित राहू नये, याची संबंधित यंत्रणांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सोमवारी (ता. ४) दिले.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक झाली. त्या वेळी पालकमंत्री पाटील बोलत होते. या वेळी आमदार सचिन कल्याणशेट्टी, महापालिकेच्या आयुक्त शीतल तेली-उगले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने,

अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी दिलीप पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, नगरपालिका जिल्हा प्रशासन अधिकारी विना पवार, उपवनसंरक्षक धीरज पाटील, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता दयासागर दामा, कार्यकारी अभियंता दत्तात्रय गावडे उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेत २०२२-२३ मध्ये सोलापूर जिल्ह्याने शंभर टक्के खर्च केला आहे. अशाच तऱ्हेने २०२३-२४ मध्येही सर्व यंत्रणांकडून कामे विहीत कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. जिल्हा नियोजनातील कामांचे सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करताना कामांची निकड, लोकप्रतिनिधिंनी दिलेल्या शिफारशी, सूचना तसेच सामान्य जनतेच्या मागण्यांना महत्त्व देऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करून प्रस्ताव सादर करावेत.

तसेच सर्व यंत्रणांनी कामे विहीत वेळेत पूर्ण करावीत. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार जिल्ह्यासाठी ५९० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. २०२२-२३ च्या कामांचे दायित्व १५६.६७ कोटी एवढे आहे, यासाठी प्राप्त तरतूद ४१३ कोटी रुपये आहे.