Mumbai News: वीज नियामक आयोगाने घरगुती वीज दरात १० टक्के कपातीचे आदेश दिले असून, त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या अडीच वर्षांत राज्याच्या वीज पुरवठ्यासाठी केलेल्या नियोजनामुळे आगामी पाच वर्षांत कंपनीची वीज खरेदी खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. याचा लाभ वीज ग्राहकांना देऊन आगामी पाच वर्षांसाठी वीजदरात कपात करता आली, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकश चंद्रा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

प्रकाशगढ येथे गुरुवारी (ता. २६) झालेल्या पत्रकार परिषदेत लोकश चंद्रा म्हणाले, की ‘महाराष्ट्र राज्याची आगामी काळातील विजेची गरज लक्षात घेऊन महावितरणने २०३४-३५ या आर्थिक वर्षापर्यंत पुरेशा विजेसाठीचे नियोजन केले आहे. आगामी पाच वर्षांत राज्याची विजेची क्षमता ४५ हजार मेगावॉटने वाढविण्यासाठी वीजखरेदी करार केले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सौर, पवन, पंप स्टोरेज, बॅटरी स्टोअरेज अशा नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांवर भर दिला आहे. या स्रोतांमधून वीज स्वस्त दरात मिळणार असल्याने कंपनीची आगामी पाच वर्षांत वीजखरेदीची ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

त्याचा लाभ घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीजदर कपातीच्या स्वरूपात करून देण्यात आला आहे. यासाठी गेली अडीच वर्षे नियोजनबद्धरीत्या काम सुरू होते. नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिल्यामुळे वीज खरेदीत बचत होण्यामध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० या योजनेचा महत्त्वाचा वाटा आहे. शेतकऱ्यांना कृषी पंपासाठी दिवसा वीज देण्यासाठीच्या या १६ हजार मेगावॉट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पातून सरासरी तीन रुपये प्रति युनिट इतक्या कमी दरात वीज उपलब्ध होणार आहे. अशा प्रकारच्या कल्पक उपायांमुळे महावितरणची वीजखरेदी खर्चात बचत होणार आहे.

वीजदरात आणखी घट होण्याची शक्यता

महावितरणने रिन्युएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला आहे. त्याद्वारे मिळणाऱ्या विजेचे दर सौर ऊर्जेच्या बाबतीत आगामी २५ वर्षे, तर पंप स्टोअरेजच्या बाबतीत ४० वर्षे बदलणार नाहीत. स्वस्त व स्थिर दराची वीज मिळाल्यामुळे भविष्यकाळात पाच वर्षांनंतर वीजदरात आणखी घट होऊ शकते, असेही चंद्रा म्हणाले. ‘राज्यातील घरगुती, औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांचे वीजदर आगामी पाच वर्षात वाढणार नाहीत तर कमीच होत जातील.’ असेही ते म्हणाले.

स्मार्ट मीटर असलेल्या घरगुती वीज ग्राहकांना सकाळी ९ ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यंतच्या वीज वापरासाठी ८० पैसे प्रति युनिट जास्तीची सवलत देण्याचा आदेश आयोगाने दिला आहे. त्याबद्दल विचारले असता लोकेश चंद्र म्हणाले, की ही सवलत कायम राहणार आहे. स्मार्ट मीटर हे ग्राहकांना अचूक वीजबिल उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि ग्राहकांना त्यांचा वीजवापर नियमितपणे कळविण्यासाठी आहेत. तसेच राज्यात जेथे स्मार्ट मीटर लावले आहेत, तेथे वीज बिलाबद्दलच्या तक्रारी जवळ जवळ शून्यावर आल्या आहेत.

उद्योगांसाठी महाराष्ट्रातील वीजदर स्पर्धात्मकच

लोकेश चंद्र यांनी सांगितले, की महाराष्ट्रात उद्योगांसाठीचे वीजदर इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहेत, अशी तक्रार करण्यात येत असली तरी त्यात तथ्य नाही. राज्यात उद्योगांना वीजदराबाबत मिळणाऱ्या सवलतींचा विचार केला तर सध्याच हे दर स्पर्धात्मक आहेत. तसेच वीजदर कपातीचा निर्णय झाला आहे. आगामी पाच वर्षांत राज्यातील उद्योगांचे वीजदर आणखी कमी होत जातील आणि ते गुजरात, तमिळनाडू अशा औद्योगिक मागणी जास्त असलेल्या राज्यांपेक्षा कमी होतील.