डॉ. चेतन नरके

Animal Health: भारतात गाय दुधासाठी प्रति लिटर २५ रुपये उत्पादन खर्च येतो आणि किमान भाव सरासरी ३० रुपये मिळतो. त्याच्या तुलनेत ऑस्ट्रेलिया व न्यूझीलंडमध्ये गाय दूध उत्पादनाचा प्रतिलिटर खर्च हा १२ रुपयांपर्यंत येतो. त्यामुळे तेथे दूध व्यवसाय किफायतशीर ठरला आहे. जनावरांची संख्या वाढवून दूध उत्पादन वाढविण्यापेक्षा कमी जनावरांमध्ये अधिक दूध उत्पादन हे तंत्र शेतकऱ्यांनी आत्मसात केले पाहिजे. त्यासाठी जनावरांची डीएनए चाचणी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. बांगलादेशने त्यासंदर्भात संशोधन केले आहे.

भारतात शेतीला जोड व्यवसाय म्हणून उदयास आलेल्या दूध व्यवसायाने चांगलीच भरारी घेतली आहे. सध्या भारतातील दुधाचे उत्पादन आणि मागणी याचा मेळ लागत असल्याने जगाच्या तुलनेत येथे दुधाचे दर कमी आहेत. मात्र, आगामी २० ते २५ वर्षाचा विचार केल्यास उत्पादन आणि मागणीचे प्रमाण व्यस्त होऊ शकते. त्यासाठी नवतंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची गरज आहे. जागतिक पातळीवर दूध व्यवसायात नवनवीन संशोधन केली जातात, त्या तुलनेत आपल्याकडे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

बांगलादेशने गाय व म्हशीच्या डीएनए चाचणीतून दुधाच्या उत्पादकतेसह इतर महत्त्वपूर्ण बाबी समजणारे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. हे संशोधन भारतात आले तर आपल्या दूध उत्पादकांना त्याचा निश्‍चित फायदा होईल. हे संशोधन नेमके काय आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. चांगल्या ब्रीडच्या जातिवंत गायी, म्हशी खरेदी केल्या तरीही अपेक्षित दूध देतीलच असे नाही.

त्यामुळे लाखो रुपये कर्ज काढून खरेदी केलेल्या जनावराने फसवले तर शेतकऱ्याचे कुटुंब उद्ध्वस्त होते. यासाठी, खरेदीपूर्वी संबंधित जनावराची डीएनए चाचणी केली तर त्यातून त्याची दूध उत्पादकता, म्हशींमध्ये जातिवंत असण्याची किती टक्केवारी आहे व आयुष्यमान कळाले तर शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने ते फायदेशीर ठरेल.

भारतात प्रतिदिन २३० दशलक्ष टन दूध उत्पादन होते. देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये ५.५० टक्के वाटा हा दूध व्यवसायाचा आहे. भारताने २०४८ पर्यंत ६२८ दशलक्ष टन दूध उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यासाठी जातिवंत दुभत्या जनावरांची पैदास करणे महत्त्वाचे आहे. आपल्याकडील पिकाऊ जमीन, ओल्या चाऱ्यासाठी राखीव जमीन याचा हिशोब पाहिला तर जनावरांची संख्या वाढविण्यावर मर्यादा येणार आहेत. त्यामुळे जनावरांची दूध उत्पादकता वाढविली पाहिजे. प्रति गाय, प्रति म्हैस दूध उत्पादन वाढविण्यावर विशेष भर दिला पाहिजे.

एकीकडे अशा प्रकारचे संशोधन होणे अपेक्षित असताना दुसऱ्या बाजूला बाजारातील दुधाळ जनावरांच्या खरेदी-विक्रीकडे आपले लक्ष हवे. दुभत्या जनावरांच्या किमती कमालीच्या वाढल्या आहेत. हरियाना, गुजरात आदी राज्यांतून जातिवंत म्हैस खरेदी करायची झाल्यास किमान सव्वा लाख रुपये मोजावे लागतात. मात्र, ही म्हैस आपल्या गोठ्यात आल्यानंतर वातावरणात बदल होतो, पशुखाद्य बदलते आणि अपेक्षित दूध मिळत नाही.

सव्वा लाखाची गुंतवणूक करूनही जर अपेक्षित दूध मिळाले नाही, तर शेतकऱ्यांसमोर अडचणी निर्माण होतात. किमान म्हशीच्या पहिल्या वेतात ५० टक्के तरी कर्जाची परतफेड होणे अपेक्षित असते, तसे होताना दिसत नाही. दुसरीकडे भाकडकाळ वाढला तर कर्जाच्या व्याजातच शेतकऱ्याला पिसावे लागते. यासाठी म्हैस खरेदी करतानाच ती किती दूध देऊ शकेल, तिचे आयुष्यमान किती आहे, हे जर अगोदरच शेतकऱ्याला समजले, तर त्याची खरेदी करताना फसवणूक होणार नाही.

यावर बांगलादेशात संशोधन झाले असून, त्याची भारतासह श्रीलंका, थायलंड, दक्षिण कोरिया येथे अंमलबजावणी करण्यासाठी नुकतीच दिल्ली येथे बैठक झाली. या बैठकीत या संशोधनावर सविस्तर चर्चा झाली असून त्याच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने सर्वच देश सकारात्मक आहेत.