Akola News : महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळाची ४६ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा कृषी खात्याचे सचिव अनुपकुमार यांच्या अध्यक्षतेत झाली. यावर्षी महाबीजच्या भागधारकांना प्रतिशेअर १७ रुपये लाभांश प्रस्तावित केल्याचे या वेळी जाहीर करण्यात आले. या वेळी बीजोत्पादकांनी बीज प्रमाणीकरणाच्या मुद्यासह वार्षिक अहवाल तसेच बीजोत्पादकांचे विविध प्रश्न जोरदारपणे मांडले.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या दीक्षांत सभागृह परिसरात आयोजित या सभेला जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, व्यवस्थापकीय संचालक सचिन कलंत्रे, संचालक वल्लभराव देशमुख, डॉ. रणजित सपकाळ, बीज प्रमाणीकरण यंत्रणेचे संचालक संतोष आळसे, ‘एनएससी’चे प्रतिनिधी श्री. चिमूरकर, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञ डॉ. आम्रपाली आखरे उपस्थित होत्या.

कंपनीचे सचिव विनय वर्मा यांनी अहवाल वाचन करीत प्रस्तावित लाभांशाची माहिती दिली. या वेळी काही भागधारकांनी सभेपूर्वी दिला जाणारा वार्षिक अहवाल मिळाला नसल्याची बाब गंभीर आहे, असे सांगत व्यवस्थापनाच्या नियोजनावर प्रश्न उपस्थित केला. हा अहवाल पोस्टाने पाठवल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, यापुढे प्रत्येकाला वेळेत अहवाल कसा मिळेल, अशी व्यवस्था केली जावी, अशी भागधारकांनी मागणी रेटली.

ज्येष्ठ भागधारक गजानन कृपाळ यांनी, ‘‘महाबीजमध्ये ५० टक्क्यांवर पदे रिक्त असल्याची बाब उचलत तातडीने नोकरभरतीची मागणी लावून धरली. इतक्या कमी मनुष्यबळात हा कारभार कसा चालेल. महामंडळ बंद पाडायचे का, असा प्रश्न त्यांनी केला. या वर्षात रासायनिक खतात मोठ्या प्रमाणात भेसळ झाली होती. दुर्दैवाने खतांचे परीक्षण करणारी कुठलीही यंत्रणा राज्यात उपलब्ध नाही.

त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा विभाग मिळून परीक्षण प्रयोगशाळा शासनाने तातडीने उघडावी, अशी मागणी त्यांनी कृषी सचिवांकडे केली. या मुद्यावर अनुपकुमार यांनी राज्यात नव्याने कठोर कायदे प्रस्तावित आहेत. दंडाची रक्कम भरमसाठ वाढवलेली आहे. त्यावर सध्या विधिमंडळ सचिवालय चर्चा करीत आहे. तेलंगणानंतर महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य जे अशा प्रकारचे कठोर कायदे आणते आहे. तरीही खत परीक्षण प्रयोगशाळेबाबत गुणवत्ता नियंत्रण विभागासोबत चर्चा करू, असेही त्यांनी सांगितले.

‘उणिवांवर बोट; सुधारणांची आवश्‍यकता’

महाबीज बीजोत्पादकांच्या नापास झालेल्या बियाण्याला विम्याचे कवच असायला हवे, ही मागणी वर्षानुवर्षे केली जात आहे. मात्र, त्यावर अद्याप काहीही तोडगा निघालेला नाही, अशी बाबही सभेत निदर्शनात आणून देण्यात आली. बियाणे प्रमाणिकरणाचे शुल्क १०० रुपयांवरून ३०० करण्यालाही सभेत विरोधाचा सूर होता.

एका भागधारकाने बियाणे महामंडळाची अवस्था यंत्रणांना बीएसएनएल सारखी करायची आहे का, असा प्रश्न विचारत सध्याच्या उणिवांवर बोट ठेवले. बीज परीक्षणात महाबीज बीजोत्पादकांचे बियाणे नापास केले जाते. दुसरीकडे खासगी कंपन्यांचे बियाणे पास होते, हा दुजाभाव का केला जातो, असाही प्रश्न मांडला. गणेश कंडारकर यांनी महाबीजने शेतकऱ्यांना शेतीच्या कुंपणासाठी योजना आखली पाहिजे, अशी मागणी केली.