Jalgaon News : खानदेशात यंदा सुमारे चार हजार कोटी रुपये पीककर्ज वितरण खरिपात अपेक्षित आहे. यात धुळे - नंदुरबार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व जळगाव जिल्हा बँकेने पीककर्ज वाटपात सुरुवातीपासून आघाडी घेतली आहे. पण राष्ट्रीयीकृत बँका मात्र पीककर्ज वितरणात मागे आहेत.

जळगाव जिल्हा बँकेने यंदा सुमारे एक हजार कोटी रुपये पीककर्ज वितरणाचा लक्ष्यांक ठेवला आहे. सुमारे एक लाख सभासद शेतकऱ्यांना हे पीककर्ज वितरण केले जाणार आहे. यात काही अनिष्ट तफावतीमधील सोसायट्यांच्या सभासद शेतकऱ्यांना बँकेने थेट पीककर्ज वितरणाचा निर्णय घेतला आहे. या सोसायट्यांमधील सभासदांना पीककर्ज वितरणाची प्रक्रिया क्लीष्ट व वेळखाऊ असल्याने काहीसा वेळ लागत आहे.

तरीदेखील बँकेने ७० टक्क्यांवर पीककर्ज वितरण केले आहे. मागील वेळेसही जळगाव जिल्हा बँकेने पीककर्ज वितरणात आघाडी घेतली होती. सोसायट्यांच्या माध्यमातून जिल्हा बँक सभासद शेतकऱ्यांना पीककर्जाचे वितरण करते.

जे नवे सभासद शेतकरी होते, त्यांचे पीककर्ज प्रस्तावही बँकेने तातडीने मार्गी लावले. गावोगावी जिल्हा बँकेच्या शाखा आहेत. या शाखांद्वारे निधीचे वितरण केले जाते. यामुळे पीककर्ज वाटपाला गती मिळाली आहे.

धुळे - नंदुरबार जिल्हा बँकेने १ एप्रिलपासून पीककर्ज वितरण सुरू केले आहे. धुळे - नंदुरबार जिल्हा बँकेला सुमारे २६२ कोटी रुपये पीककर्ज वितरण लक्ष्यांक होता. ही बँक धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी कार्यरत आहे.

दोन्ही जिल्ह्यांत बँकेच्या शाखा व सभासद, संचालक आहेत. यात धुळे जिल्ह्यात बँकेने १९२ कोटी रुपये पीककर्ज वितरण केले आहे. तर नंदुरबार जिल्ह्यात १२६ कोटी रुपये पीककर्ज वितरण केले आहे.

सुमारे ३६ हजार सभासद शेतकऱ्यांना बँकेने हे पीककर्ज वितरण केले आहे. बँकेने जारी केलेल्या माहितीनुसार यंदा सुमारे ५६ कोटी रुपये पीककर्ज अधिकचे वितरित करण्यात आले आहे. जिल्हा बँका व राष्ट्रीयीकृत बँकांना नाबार्ड पत नियोजन आराखड्यानुसार पीककर्ज वितरण करायचे असते.

जळगाव जिल्ह्यात या आराखड्यानुसार सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांवर पीककर्ज वितरण करायचे आहे. तर धुळे व नंदुरबारात मिळून सुमारे ९०० कोटी रुपये पीककर्ज वितरण करायचे आहे. जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीयीकृत बँकांना मिळून १३०० कोटींवर पीककर्ज वितरण करायचे आहे.

पीककर्जात सिबिल स्कोरची अट

अन्य कुठल्याही बँकांनी पीककर्ज वितरणाबाबत चांगली कामगिरी केलेली नाही. अनेक नवे पीककर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बँकांत पडून आहेत. या बँकांत नव्या शेतकऱ्यांना बँक खाते उघडण्यासही परवानगी नाही.

पीककर्ज वितरण प्रक्रियादेखील किचकट बनली असून, सिबिल स्कोरची अटही आहे. याबाबतचे अहवाल तपासून पीककर्ज दिले जाते. यात अनेक शेतकऱ्यांचे पीककर्ज प्रस्ताव नाकारल्याची माहिती आहे.