Akola News : अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गासाठी सातपुड्याच्या पायथ्याशी असलेल्या गावांमधील शेतजमिनीच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मात्र, या जमिनीचा मोबदला अत्यल्प असल्याचा आरोप करीत शेतकरी विरोध दर्शवत आहेत. योग्य मोबदला दिला न गेल्यास लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

सरकारच्या पुढाकाराने अकोला-खंडवा ब्रॉडगेज रेल्वे प्रकल्प साकारत आहे. पूर्वी मेळघाटमधून असलेला प्रकल्प आता सातपुडा पर्वताच्या पायथ्याने नेला जात आहे. यासाठी अकोला जिल्ह्यात तेल्हारा व अकोट तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे अधिग्रहण करावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. यासाठी जमिनीचा अत्यल्प मोबदला दिला जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे.

भूसंपादन अधिकारी स्वतःच्या नियमाने भूसंपादन दर निश्‍चित करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांचा आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी प्रत्येक टप्प्यावर भूसंपादन अधिकाऱ्यांना राज्यात याआधी बारमाही बागायतीप्रमाणे तसेच बाजार मूल्याप्रमाणे रेल्वेसाठी अमरावती विभागातील वर्धा-यवतमाळ-पुसद-नांदेड या रेल्वे प्रकल्पासाठी केलेल्या भूमी अधीग्रहणाच्या निवाड्याच्या प्रति सादर केल्या.

जमिनीच्या कमी दरामुळे नाराजी

यंत्रणांनी संपूर्ण शेतीचे जिरायतीप्रमाणे व रेडी रेकनरप्रमाणे मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय केला आहे. यामुळे जमिनीचा दर काही ठिकाणी ५ लाख तर बहुसंख्य भागात दोन ते सव्वा दोन लाख रुपये एकरी काढण्यात आला आले. २०१५ मध्ये या भागात १८ लाख १३ हजार रुपये एकरी दराने मोबदला शासनाच्याच का विभागाने मोबदला दिलेला आहे. असे असताना आता दहा वर्षांनंतर दोन लाख रुपये दर महसूल विभागाने कुठल्या आधारे काढले याचे उत्तर शेतकऱ्यांना दिले जात नाही.