Mumbai News : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पातील बहुतांश निधी छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि जळगाव जिल्ह्यात खर्च झाल्याचे वृत्त ‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्यानंतर आता कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी प्रकल्प संचालक परिमल सिंग यांच्याकडे खुलासा मागविला आहे. ‘जेथून अर्ज आलेत तेथे लाभ दिला’, असा तोंडी खुलासा करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असला तरी निधी खर्चाची गंभीर दखल कृषी मंत्रालयाने घेतली आहे.

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतंर्गत ४ हजार ३३१ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. त्यातील ६० टक्क्यांहून अधिक निधी जळगाव, जालना आणि छत्रपती संभाजीनगर या तीन जिल्ह्यांत खर्च झाला आहे. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी जागतिक बँकेच्या सहकार्यातून आणि राज्य शासनाच्या हिश्श्यातून हा प्रकल्प राबविला जात आहे.

या प्रकल्पाचा आता दुसरा टप्पा चर्चेच्या पातळीवर आहे. त्यास राज्य सरकारची तत्त्वतः: मान्यता मिळाली आहे. त्याचा आराखडा तयार होऊन तो राज्य सरकार जागतिक बँकेला सादर करणार असल्याचे सांगण्यात येते. तत्पूर्वी, केंद्र सरकारची मान्यता मिळणेही गरजेचे आहे. पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ५ हजार २२० गावे प्रकल्पात समाविष्ट केली आहेत.

१६ जिल्ह्यांतील ठराविक गावे निश्चित केली आहेत. या गावांतील पात्र शेतकऱ्यांची संख्या अंदाजे १८ ते १९ लाख आहे. त्यापैकी साडेबारा लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली होती. तर ‘डीबीटी’द्वारे ६ लाख ९३ हजार ९७ हजार शेतकऱ्यांचे अर्ज पात्र ठरले होते. त्यांना ३ हजार ७५७ कोटी २५ लाख रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

वैयक्तिक लाभार्थ्यांची संख्या मोठी असली तरी मुळात आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी आखलेल्या या प्रकल्पाचा मुळ उद्देश बाजूला पडल्याचे दिसत आहे. हा प्रकल्प जून २०२४ अखेर असून त्याचे फलित काय याचे मोजमाप सुरू आहे.

अमरावती, बुलडाणा आणि यवतमाळ या सारख्या जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची प्रकरणे समोर येत आहेत.

पोकरा’अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील ५१६ गावे येतात. तेथे १८ हजार १७१ अर्ज आजअखेर आले आहेत. तर बुलडाण्यातील ४२८ गावांमधून ४७ हजार ५८१ अर्ज आले आहेत.

अमरावती जिल्ह्यात मागील वर्षात ६३७ हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. तर यंदा १० महिन्यांत २५८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. बुलडाण्यात २३७ तर यवतमाळमध्ये २४६ प्रकरणांची नोंद झाली आहे.

आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत कमी निधी खर्च

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या सुरवातीला प्रकल्प यंत्रणेने प्रसिद्धी मोहीम राबविली होती. मात्र नंतरच्या काळात जेवढे अर्ज येतील तेवढा लाभ देणे यापुरती यंत्रणा राहिल्याचे समोर आले आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना आणि जळगाव या जिल्ह्यात मात्र ‘पोकरा’चा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे.

येथेच ६० टक्क्यांहून अधिक निधी खर्च झाला आहे. यवतमाळ, वाशीम, वर्धा, लातूर, हिंगोली, अमरावती आणि अकोला येथे निधीखर्चाची नाममात्र टक्केवारी आहे. या बाबत कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी खुलासा मागविला आहे.