Jalgaon News : पुनर्रचित हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेसंबंधी राज्य शासनाचा प्रलंबित निधी विमा कंपनीकडे वितरणाचा आदेश जारी झाला आहे. हा निधी लवकरच विमा कंपनीला प्राप्त होणार असून, पुढे पात्र पीकविमाधारकांना त्याचा लाभ मिळणार आहे.

२०२१-२२ या वर्षात सहभागी विमाधारकांसाठी दोन लाख ७९ हजार ३९१ रुपये व २०२३-२४ या वर्षात सहभागी विमाधारकांसाठी ३४४ कोटी ५९ लाख आठ हजार २४५ रुपये निधीचे वितरण राज्य शासन करणार आहे. आंबिया बहर अंतर्गत नऊ अधिसूचित फळ पिकांसाठी विमा संरक्षण घेतलेल्या विमाधारकांना हा निधी परताव्यापोटी शासनाकडून दिला जाईल. त्यात आंब्यासह केळीचा समावेश आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील सर्वाधिक केळी पीकविमाधारकांना या योजनेतून पुढे परतावे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण राज्य शासनाकडून निधीचे वितरण विमा कंपनीकडे योजनेसंबंधी न झाल्याने निर्देशीत वेळेत केळी पीकविमाधारकांना या योजनेतून परतावे मिळालेले नव्हते. जळगाव जिल्ह्यातील ५२ हजार केळी पीकविमाधारकांना पुढील काही दिवसात या योजनेतून परतावे मिळतील.

हे परतावे १५ सप्टेंबरपूर्वीच मिळणे अपेक्षित होते. कारण केळी पिकासाठी नोव्हेंबर २०२३ ते जुलै २०२४ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी या योजनेतून विमा संरक्षण देण्यात आले होते. हा विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसात म्हणजेच १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत पात्र केळी विमाधारकांना या योजनेतून परतावे मिळणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारकडून योजनेसाठी निधी देण्यात आला होता.

लवकरच परतावे शक्य

या योजनेत परताव्यापोटी शासनाकडून निधी वितरण विमा कंपनीकडे झाल्यानंतर 21 दिवसात विमा कंपनीला पात्र विमाधारकांना परतावे देणे बंधनकारक आहे. हे परतावे आधार लिंक बॅँक खात्यात थेट जमा केले जातील. यामुळे केळी विमाधारकांना पुढील महिन्यात परतावे मिळतील, असे सांगितले जात आहे.