Pune News : राज्य सरकारने पीकविमा कंपन्यांना आपला पहिला हप्ता आणि शेतकऱ्यांच्या हिश्‍शापोटी २३०० कोटी रुपये दिले आहेत. यामुळे पीकविम्याची अग्रिम भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

पण अग्रिम भरपाईच्या अधिसूचना काढलेल्या मंडलांवरून विमा कंपन्या आणि राज्य सरकारमध्ये तिढा निर्माण झाला. अग्रिम कोणत्या मंडळांना द्यायची, यावरून विमा कंपन्या आणि राज्य सरकारमध्ये मतभेद आहेत. यामुळे भरपाईची प्रक्रिया लांबते की काय, अशी भीती आहे.

राज्यात अनेक जिल्ह्यांत ऑगस्टमध्ये पावसात मोठा खंड पडला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक परिस्थितीची पाहणी करून ‘हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती’ या ट्रिगर अंतर्गत पीकविम्याची २५ टक्के अग्रिम भरपाई देण्याच्या अधिसूचना काढल्या होत्या.

राज्यातील २३ जिल्ह्यांत अग्रिम भरपाई देण्याच्या अधिसूचना निघाल्या. पण आतापर्यंत राज्याने पीकविमा योजनेचा पहिला हप्ता दिला नाही. त्यामुळे अग्रिम भरपाई रखडल्याचे सांगितले जात होते. पण आता राज्य सरकारने आपल्या वाट्याचा पहिला हप्ता आणि शेतकरी हिस्सा विमा कंपन्यांना दिला आहे.

राज्य सरकारने यापूर्वीच विमा कंपन्यांना आपल्या पहिल्या हप्त्याचे ७४९ कोटी रुपये विमा कंपन्यांना दिले आहेत. तर यंदा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना केवळ १ रुपयात विमा संरक्षण दिले. उर्वरित शेतकरी हिस्सा राज्य सरकार भरणार होते.

राज्य सरकारने पीक विम्याचा पहिला हप्ता यापूर्वीच दिला होता. पण शेतकऱ्यांच्या हिश्‍शा‍याचे पैसे मिळणे बाकी होते. अग्रिम भरपाई देण्याआधी शेतकऱ्यांच्या विमा हप्त्याचे पैसे मिळणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या हिश्‍शा‍याचा निधी जवळपास १५५० कोटी रुपये येतो. हा निधी आता राज्य सरकारने पीकविमा कंपन्यांना दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी नुकतीच बैठक घेऊन अग्रिमची अधिसूचना निघालेल्या सर्व २३ जिल्ह्यांमधील मंडळांना अग्रिम द्यावा, अशी मागणी केली. पण विमा कंपन्यांनी केवळ २१ दिवसांचा खंड पडलेल्या मंडळांमध्येच अग्रिम देऊ, अशी भूमिका घेतली.

उदाहरण द्यायचेच झाले, तर सोयाबीनसाठी ८९० मंडलांमध्ये अग्रिम भरपाईची अधिसूचना निघाली आहे. पण पावसात २१ दिवसांपेक्षा अधिकचा खंड केवळ ४१७ मंडलांमध्ये आहे. याच मंडलांमधील सोयाबीन उत्पादकांना अग्रिम भरपाई देण्याची तयारी विमा कंपन्यांनी दर्शविली आहे.

पीकविमा योजना दृष्टिक्षेपात...

- प्राप्त अर्ज संख्या ः १ कोटी ७० लाख ६८ हजार

- संरक्षित क्षेत्र ः ११३.२६ लाख हेक्टर

- राज्य हिस्सा ः ४७८३ कोटी रुपये

- केंद्र शासन हिस्सा ः ३२३१ कोटी रुपये

- शेतकरी हिस्सा (एक रुपयाप्रमाणे) ः १ कोटी ७१ लाख रुपये

- एकूण विमा हप्ता ः ८०१५ कोटी रुपये

- विमा संरक्षित रक्कम ः ५४, ८५१ कोटी रुपये

कंपन्यांना दिलेला पहिला हप्ता

७४९ कोटी ः राज्याचा पहिला हप्ता

१५५१ कोटी ःशेतकऱ्यांचा हिस्सा (राज्याने दिलेला)