Nagpur News : कापूस उत्पादकता वाढीसाठी पाच वर्षांकरिता कॉटन मिशनची घोषणा केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. मात्र अशातच देशात सरासरी १३० लाख हेक्‍टर असलेल्या कापसाच्या क्षेत्रात सातत्याने घट नोंदविली जात आहे. गेल्या वर्षीच्या खरिपात हे क्षेत्र कमी होत अवघे ११३ लाख हेक्‍टर इतके मर्यादित होते. या वर्षी ते १०० ते १०५ लाख हेक्‍टरच राहण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.

कापूस विषयाचे अभ्यासक गोविंद वैराळे यांच्या माहितीनुसार, कापसाच्या मागणीत झालेली वाढ, सरकीच्या दरातील तेजी या साऱ्याच्या परिणामी चार वर्षांपूर्वी कापसाचे दर प्रति क्‍विंटल ११ ते १२ हजार रुपयांवर पोहोचले होते. त्याच्याच परिणामी देशात कापूस लागवड क्षेत्रातही वाढ होत ते १३२ लाख हेक्‍टरवर पोहोचले.

त्यानंतर उत्पादकता खर्चात सातत्याने झालेली वाढ, दरातील घसरण त्याबरोबरच देशाच्या विविध भागांत कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा वाढता प्रादुर्भाव अशा विविध कारणांमुळे कापूस लागवड क्षेत्र सातत्याने कमी होत असल्याचे निरीक्षण आहे.

गेल्या हंगामात ११३ आता तर यंदाच्या खरिपात हे क्षेत्र १०० ते १०५ लाख हेक्‍टर मर्यादित राहील अशी भीती श्री. वैराळे यांनी व्यक्‍त केली. कापूस तज्ज्ञ बी. डी. जडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरासरी कापूस लागवड क्षेत्र कमी होण्यामागे गुलाबी बोंडअळीचा वाढता प्रादुर्भाव हे मुख्य कारण आहे. याच्याच परिणामी कापसाची उत्पादकता गेल्या काही वर्षांत कमी होत एकरी चार क्‍विंटल इतकी राहिली आहे.

त्यातच खुल्या बाजारात कापसाला दर नसल्याने यातून उत्पादकता खर्चाची भरपाईदेखील शेतकऱ्यांना शक्‍य होत नसल्याचे चित्र आहे. या साऱ्याचा परिणाम कापूस लागवड क्षेत्र कमी होण्यावर झाला आहे. देशात लागवड क्षेत्र कमी झाल्याने त्यातून मागणी वाढत दरात तेजी येईल, अशी शक्‍यता कापूस विपणन क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून वर्तविली जात आहे. लागवड क्षेत्र वाढते आणि उत्पादकता अधिक त्याच्याच परिणामी दर दबावात येतात, अशी स्थिती सातत्याने निर्माण होते, असेही सांगण्यात आले.

अशी झाली लागवड क्षेत्रात घट (वर्ष आणि क्षेत्र लाख हेक्‍टर)

२०१९-२० ः १३४.८

२०२०-२१ ः १३२.९

२०२१-२२ ः १२३.७

२०२२-२३ ः १२९.७

२०२३-२४ ः १२६.८८

२०२४-२५ ः ११३.६