Pune News : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेले २० टक्के शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज (ता. १९) केंद्र सरकारकडे केली आहे. याबाबत त्यांनी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पियूष गोयल यांना पत्र लिहले आहे. कांद्याला अधिक चांगला दर मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने लादलेले निर्यातशुल्क तातडीने रद्द करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मागील आठवड्याभरापासून राज्यातील बाजारात कांद्याचे भाव गडगडले असून पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानचा स्वस्त कांदा निर्यातीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात येत आहे. त्यातच श्रीलंका सरकारने कांद्यावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते अधिकाधिक कांदा आयातीचा प्रयत्न करत आहेत.

पण केंद्राने २० टक्के शुल्क लावल्याने या संधीचा फायदा आपल्या शेतकऱ्यांना घेता येत नाही. यातून शेतकऱ्यांना बाहेर काढण्यासाठी श्रीलंकेसह परदेशांमध्ये कांदा निर्यात व्हायला हवी. तसेच कांद्याला खर्चावर आधारीत चांगला दर मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्यावरील २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करणे आवश्यक असल्याचे अजित पवार यांनी पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान राज्यातील पडणाऱ्या कांद्याच्या भावावरून आमदार नितीन अर्जुन पवार, दिलीपराव बनकर, हिरामण खोसकर, सरोजताई अहिरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून विनंती केली होती. या लोकप्रतिनिधींनी कांद्याच्या प्रश्नावर लक्ष घालण्याची आणि तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. त्याप्रमाणे अजित पवार यांनी पियुष गोयल यांना पत्र लिहून २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

तसेच अजित पवार यांनी, राज्यात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात होत असून येथे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त आहे. याच शेतकऱ्यांकडून परदेशात कांदा निर्यात केली जाते. रब्बी कांद्याचा सिझन संपला असून आता खरीपाचा नवीन लाल कांदा बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध झाल्याचे म्हटले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक संकटाशी लढत कांद्याचे उत्पादन घेतले असून अवकाळी आणि बदलत्या हवामानामुळे कांद्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. आताही कांद्याच्या भावात दिवसेंदिवस घसरण होत आहे. सध्या राज्यातील विविध बाजारपेठेत लाल कांद्याला प्रति क्विंटल सरासरी २४०० रुपये अत्यल्प दर मिळत असल्याचे त्यांनी गोयल यांना सांगितले आहे. तर या भावामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान मोठे आहे.

लाल कांदा हा टिकाऊ नसल्याने शेतकऱ्यांना व व्यापाऱ्यांना तात्काळ विक्री करावा लागतो. यामुळे देखील शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी, राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कांद्याला चांगला भाव मिळण्यासाठी लाल कांद्याच्या निर्यातीला पाठबळ देण्याची गरज आहे.

यासाठी सरकारने २० टक्के निर्यात शुल्क रद्द करावे, अशी मागणी अजित पवार यांनी पियूष गोयल यांच्याकडे केली आहे. आता पियूष गोयल या मागणीकडे सकारात्मक पाहतात का? ते या बाबत केंद्र सरकारशी चर्चा करून तोडगा काढता का? याकडे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.