Soybean Procurement Crisis : सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल, अशी कुठली बाब आम्ही सरकारच्या वतीने होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मंगळवारी (ता.११) पत्रकार परिषदेत दिली. केंद्र सरकारने २४ दिवसांची मुदत वाढ दिल्याची चर्चा होती. परंतु राज्य पणन विभागाने सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ दिली नसल्याचं स्पष्ट केलं. त्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांच्या पदरात निराशा पडली. यावर बोलताना उपमुख्यमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीतही सोयाबीन खरेदीवर चर्चा झाल्याची माहिती दिली.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, "देशात सर्वाधिक सोयाबीन खरेदी महाराष्ट्रात केलं आहे. काही बाबतीत सोयाबीन खरेदी राहिलं आहे. परंतु व्यापारी साठे करून खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी घेऊन जातात आणि सोयाबीन शिल्लक राहिल्याचं दाखवतात. याबाबतही मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली." असंही अजित पवार म्हणाले.

सोयाबीन खरेदीची अंतिम मुदत ६ फेब्रुवारी होती. त्यामुळे राज्यातील खरेदी केंद्र बंद करण्यात आले. परंतु अद्यापही नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडे सोयाबीन शिल्लक असल्याने सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. यावर अजित पवारांनी शेतकऱ्यांचं नुकसान होईल, असा निर्णय राज्य सरकार घेणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले, "सोयाबीन खरेदी गेल्या महिन्यात बंद होणार होतं. परंतु त्याला मुदत वाढ देण्यात आली. आताही कुठल्याही परिस्थिती शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशा प्रकारचा निर्णय राज्य सरकार घेईल." अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री पवारांनी दिली.

दरम्यान, सोयाबीन खरेदीत सुरुवातीपासूनच सावळगोंधळ पाहायला मिळाला. खरेदी केंद्र उशिराने सुरू करण्यात आली. तसेच नोंदणी करूनही शेतकऱ्यांना वेळेवर खरेदीसाठी मेसेज पाठवण्यात आले नाहीत. ज्या शेतकऱ्यांनी खरेदी केंद्रावर सोयाबीनची विक्री केली, त्या शेतकऱ्यांचे पेमेंट अद्यापही पूर्ण करण्यात आले नाही.

राज्य सरकारने ११ लाख टन सोयाबीन खरेदी केलं आहे. परंतु खरेदीचं उद्दिष्ट पूर्ण झालेलं नाही. राज्य सरकारने १४ लाख १३ हजार टन सोयाबीन खरेदीचं उद्दिष्ट ठेवलेलं आहे. त्यामुळे सोयाबीन खरेदीला मुदत वाढ देण्यात यावी, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.