Chhatrapati Sambhajinagar : ‘नो वर्क नो वेजेस’ आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करून शेतकऱ्यांच्या शेतमाल विक्रीतून हमाली तोलाई व वाराईची बेकायदेशीर रक्कम कपात करणे बंद करण्याची मागणी वैजापूर येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह तेथील सहायक निबंधकांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

निवेदनानुसार, हमाली, तोलाई, वाराई रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या शेतीमालाच्या विक्रीच्या रकमेतून बाजार समितीच्या आदेशाने अडत्यांमार्फत कपात केली जाते व माथाडी मंडळाला दिली जाते. माथाडी मंडळ ती रक्कम पगाराद्वारे हमाल व तोलणार यांना दर महिन्याला अदा करतात.

बाजार समितीमध्ये पूर्वी शेतकऱ्यांचा शेतमाल चारचाकी, ट्रॉली, बैलगाडीमधून खाली करताना हमाल व तोलणार यांना श्रम करावे लागत होते. २००४-०५ पासून त्यात बदल होऊन यांत्रिक पद्धतीच्या इलेक्ट्रॉनिक भुईकाट्यांवर शेतमाल भरलेले संपूर्ण वाहन चढविण्यात येते व त्यात भरलेल्या मालासह वजन घेण्यात येते, त्याची ऑटोमॅटिक पावती तयार होते.

त्यानंतर त्या वाहनातील शेतीमाल हा हायड्रोलिक पंपाच्या ट्रॉलीमधून खरेदी दाराकडे ओतून दिला जातो. पिकअप व रिक्षामधील काही शेतमाल आपोआप खाली पडतो. थोडाफार शिल्लक राहिलेला शेतमाल शेतकरी किंवा हमाल पाटीद्वारे खाली उतरून देतात. त्यामुळे पूर्वीसारखी हमालांना प्रत्येक पोते भरण्याची उचलण्याची व काट्यावर ठेवण्याची व पुन्हा काट्यावरून काढून ओतण्याची आवश्यकता नाही.

तसेच तोलणाऱ्यांना प्रत्येक पोत्याचे वचनाचे मोजमाप करण्याची आवश्यकता नाही. कारण त्यानंतर पुन्हा तेच रिकामे वाहन त्याच भुईकाट्यावर चढविण्यात येऊन पूर्वीच्या वजनामधून रिकाम्या वाहनाचे वजन वजा करून शेतीमालाचे नेट वजन आपोआप काढले जाते व त्याची काटा पावती शेतकऱ्यांना वे-ब्रिज चालकाकडून मिळते.

शेतकरी ती काटा पावती घेऊन खरीद दाराकडे व तोलणाराकडे जाऊन फक्त बाजार समितीच्या पावतीवर लिहून घेतो व ती पावती अडत्याला देतो. ज्यावेळी मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक काट्यावर वाहन चढवले जाते. त्यावेळी शेतकऱ्याला मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक काट्यावर वजन करण्यासाठी चार्जेस द्यावे लागतात.

पुन्हा हमाल व तोलणार यांनी न केलेल्या कामाची मजुरी आडत्या कपात करून घेतो. उपरोक्त प्रकारामुळे हमाल व तोलणार यांनी न केलेल्या कामाची हमाली व तोलाई शेतकऱ्याकडून वसूल करणे बेकायदेशीर आहे. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था नाशिक यांनी नो वर्क नो वेजेस बाबत आदेश काढून हमाली व तोलाई मध्ये ज्या क्रियांचे काम होत नाही त्याचे रक्कम कपात करू नये असे आदेश बाजार समिती यांना यापूर्वीच दिले आहेत.