Cotton Market : एकीकडे महागाई वाढत असताना शेतकऱ्यांकडील मालाच्या घसरत्या किमतीबाबत सरकार मूग गिळून गप्प असल्याने शेतकरी वर्गात संतापाची लाट उसळली आहे. यातूनच सोयाबीन आणि कापसाचीसुद्धा सरकारी खरेदी सुरू करण्यासाठी मागणी जोर धरत आहे.

सध्या सोयाबीन आणि कापूस यांच्या किमती अनेक ठिकाणी हमीभावाच्या खाली घसरल्या आहेत. सोयाबीनमधील घसरण जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि कल यामुळे असल्याचे सांगितले जात आहे. परंतु कापसाच्या बाबतीत मात्र उलट चित्र आहे. अमेरिकी बाजारात तेजी असताना देखील आपल्याकडे मात्र कापूस दबावात आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२४- २५ या आर्थिक वर्षासाठी नुकताच अर्थसंकल्प सादर केला. हा अर्थसंकल्प अंतरिम असल्यामुळे त्यात घोषणांचा आणि आर्थिक तरतुदींचा पाऊस टाळला असला तरी बहुधा जुलैमध्ये सादर केल्या जाणाऱ्या पूर्ण अर्थसंकल्पात कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात येऊ घातलेल्या गोष्टी सूचित करण्यात आल्या आहेत.

एकीकडे कृषी क्षेत्रासाठी काहीच दिले नाही असे म्हणताना दुसरीकडे श्वेत, निळी आणि हिरवी अर्थव्यवस्था म्हणजेच दुग्ध, मत्स्य आणि बांधावरील व बांधा-पलीकडील अथवा काढणीपश्चात शेती व्यवस्थापन अशा त्रिसूत्रीवर आधारित पुढील कार्यक्रम असेल याची आगाऊ सूचना दिली आहे.

विशेष म्हणजे अनुत्पादक अनुदाने देण्यापेक्षा या क्षेत्रांमध्ये पायाभूत सुविधा विकासासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल असे सूचित केले आहे. तसेच दुग्ध आणि मत्स्य या दोन्ही क्षेत्रांत उत्पादकता वाढीवर भर दिला जाईल, असेही दिसून येत आहे. त्यामुळे जुलैमध्ये शेती क्षेत्रासाठी समाधानकारक अर्थसंकल्पाची अपेक्षा करता येईल, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे उत्पादकतावाढी बरोबरच पहिल्यांदाच उत्पादन-पश्चात गोष्टींवर जास्त भर देण्याचे दिलेले संकेत नक्कीच स्वागतार्ह आहेत. यामध्ये साठवणूक, उत्पादनाचे एकत्रीकरण, अन्नप्रक्रियेद्वारे शेतीमालाचे मूल्यवर्धन, मूल्य-साखळी विकास, मार्केटिंग, ब्रँडिंग आणि मार्केट लिंकेजेस या उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या गोष्टींकडे देण्यात आले आहे.

त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सोईसुविधा विकसित करण्यासाठी आवश्यक सरकारी आणि खासगी भांडवल आकर्षित करण्यासाठीच्या योजना पुढील काळात आखल्या जातील याची ग्वाही दिली आहे.

थेट घोषणांपैकी महत्त्वाची म्हणजे नॅनो युरिया प्रमाणेच नॅनो डीएपी हे खत स्वस्तात उपलब्ध करून दिले जाईल. त्यामुळे उत्पादनखर्चात बचत होण्याबरोबरच उत्पादकतेत वाढ झाल्यामुळे दुहेरी फायदा होईल असे दावे केले जात असले तरी प्रत्यक्षात फायदे किती होतात हे पुढील काळात दिसून येईल.

तेलबिया आत्मनिर्भरता कार्यक्रम

गेली अनेक वर्षे सातत्याने चर्चेत असलेले आणि वाढत्या आयात निर्भरतेमुळे सरकारवर टीका होत असलेले क्षेत्र म्हणजे खाद्यतेल क्षेत्र. या क्षेत्रासाठी मोठी घोषणा अपेक्षित असताना सरकारने अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने `आत्मनिर्भर तेलबिया अभियान` या कार्यक्रमाची केवळ घोषणा करून खाद्यतेल उद्योग आणि तेलबिया उत्पादकांना काहीसे निराश केले आहे.

कारण पाच वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय तेलबिया आणि खाद्यतेल अभियानाची घोषणा करण्यात आली होती. त्याचा काहीच परिणाम दिसून आला नसताना नवीन अभियानात वेगळे काय असेल आणि ते कसे राबवले जाईल याबाबत स्पष्टता नाही आणि त्यासाठी निधीचीही तरतूद नाही.

त्यामुळे शिळ्या कढीला ऊत आणला जातोय की जुनीच दारू नव्या बाटलीत तर भरून गाजावाजा केला जातोय, असे प्रश्न पडतात. त्यामुळे आता जुलैमधील अर्थसंकल्पात यासंदर्भात काय पावले उचलले जातील, याकडे लक्ष ठेवावे लागेल.

तांदूळ व्यापार निर्बंध

मागील आठवड्याअखेर केंद्र सरकारने तांदूळ बाजारपेठेमध्ये दोन प्रकारे हस्तक्षेप करून आपण कृषिमाल बाजारपेठेवरील पकड निवडणुकांपर्यंत ढिली करणार नसल्याचे ठामपणे दाखवून दिले आहे.

यामध्ये देशातील सर्व घाऊक आणि किरकोळ तांदूळ व्यापाऱ्यांना आपल्याकडील साठ्याची माहिती या करता उपलब्ध केलेल्या सरकारी पोर्टलवर सतत अपडेट करत राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. कदाचित यापुढे कडक साठेनियंत्रण करण्यासाठी स्टॉक लिमिट ही पुढची पायरी ठरेल. हा निर्णय घेण्याचे कारण केंद्र सरकारने दिलेले नाही.

परंतु त्याचा अंदाज लावणे अवघड नाही. तांदळाचे भाव नवीन पीक बाजारात आल्यावर देखील उतरले नाहीत. तसेच निर्यात मर्यादित स्वरूपात तरी खुली केली जाण्याच्या शक्यतेने तांदळाची साठेबाजी झाल्याचे निदर्शनास आले.

त्यामुळे केंद्राला नवीन निर्बंध घालण्याची आवश्यकता वाटली असावी. कारण निर्यात निर्बंध असताना आणि नवीन पीक बाजारात आल्यावरसुद्धा तांदळाच्या किमती मागील वर्षापेक्षा १५ टक्के अधिकच आहेत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकार स्वत:च आता किरकोळ तांदूळ बाजारात उतरली आहे. भारत राइस या ब्रॅंडनेमने नाफेडच्या माध्यमातून सरकारी आणि सहकारी संस्था, खासगी रिटेलर्स, मॉल्स आदी ठिकाणी हा तांदूळ केवळ २९ रुपये प्रति किलो या किमतीत सर्वांना उपलब्ध करून दिला जाईल. याद्वारे देशभरात सुमारे पाच ते दहा लाख टन तांदूळ पहिल्या टप्प्यात खुला करून दिला जाणार आहे. यामुळे तांदळाचे भाव नक्की कमी होतील, अशी ग्वाही सरकारी सूत्रांनी दिली आहे.

सोयाबीन, कापूस खरेदीची मागणी

सध्या सोयाबीन आणि कापूस यांच्या किमती अनेक ठिकाणी हमीभावाच्या खाली घसरल्या असल्याचे दिसून येत आहे. सोयाबीनमधील घसरण जागतिक बाजारातील घडामोडी आणि कल यामुळे असल्याचे सांगितले जात आहे. जागतिक बाजारातील सोयाबीनचा वाढता पुरवठा आणि चीनकडून घटलेली मागणी यामुळे बाजारात अनिश्चितता पसरली आहे.

कापसाच्या बाबतीत मात्र उलट चित्र आहे.

अमेरिकी बाजारात तेजी असताना देखील आपल्याकडे मात्र कापूस दबावात आहे. त्याचे खापर व्यापाऱ्यांवर फोडण्यात येत आहे.मागील तीन महिन्यात जागतिक कापूस व्यापाराला दिशादर्शक असलेल्या अमेरिकी कमोडिटी एक्स्चेंज सिबॉट वर कापूस ७५ सेंटस प्रति पौंड वरून ८७ सेंटस म्हणजे सुमारे १७ टक्के वाढला आहे. मात्र याच कालावधीत भारतात कापूस ७,५०० रुपये क्विंटल वरून ६,८०० रुपयांवर घसरला आहे.

एकीकडे महागाई वाढत असताना शेतकऱ्यांकडील मालाच्या घसरत्या किमतीबाबत सरकार मूग गिळून गप्प असल्याने शेतकरी वर्गात संतापाची लाट उसळली आहे. यातूनच सोयाबीन आणि कापसाचीसुद्धा सरकारी खरेदी सुरू करण्यासाठी मागणी जोर धरत आहे.

यंदा मोहरीचे विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. लवकरच बाजारात येऊ घातलेल्या मोहरीची सरकारी खरेदी केली जाणार आहे. सुमारे २०-२५ लाख टन एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मोहरीची सरकारी खरेदी होणार असल्याने त्या जोडीला सोयाबीनची खरेदी करण्याची मागणी केली जात आहे.

कापसाच्या बाबतीत बोलायचे तर उद्योगाकडून मागणीत आलेली घट, थंडावलेली निर्यात आणि लाल सागरातील संकटाने निर्यात मागणीवर झालेला विपरीत परिणाम यामुळे किंमत घसरली असली तरी पुढील चार-सहा आठवड्यात परिस्थिती बदलेल असे बाजारसुत्रांनी म्हटले आहे.

या महिन्याअखेरीस आवकीचा जोर चांगलाच कमी होईल तसेच भारतीय कापूस निर्यातीसाठी आर्थिकदृष्ट्या परवडेल अशी पडतळ (पॅरिटी) येण्याची शक्यता असल्याने कापसाच्या देशांतर्गत किमतीत सुधारणा होण्याचे संकेत मिळत आहेत. कापसाचे भाव मार्च अखेरीस ७,५०० रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

(लेखक कृषी व्यापार व कमोडिटी मार्केटचे अभ्यासक, स्तंभलेखक आहेत.)