Akola News : सध्याचे राज्यातील सरकार सर्वांसाठी योजना आणते आहे. मग कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनीच काय पाप केले आहे, असा संतप्त सवाल कृषी सेवकांकडून उपस्थित केला जात आहे. कृषी सेवक कालावधी रद्द करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

कृषी खात्यात २००४ पासून थेट कृषी सहायकपदी भरती केली जात नाही. पदभरतीमध्ये आधी तीन वर्षे कृषिसेवक म्हणून काम करावे लागते. त्यानंतर कृषी सहायकपदी कायम नियुक्ती मिळते. कृषिसेवक कालावधी रद्द करण्याची मागणी असताना सुद्धा वारंवार कालावधी रद्द करण्याऐवजी मानधनात तुटपुंजी वाढ केली जाते.

२०१२ व २०२३ साली मानधनामध्ये अनुक्रमे सहा हजार व १६ हजार अशी तुटपुंजी वाढ करुन कायम भेदभाव करण्यात आला. महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षणसेवक व ग्रामसेवक वगळता इतर कोणत्याही पदाला अशा प्रकारचा तीन वर्षे कालावधी लागू नाही. मग देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या शेतीशी निगडित कृषी कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय का, असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे.

कृषी खात्यामध्ये कृषिसेवक पदी रुजू झालेले बहुतांश उमेदवार हे उच्चशिक्षित आहेत. यामध्ये पदव्युत्तर पदवी, पदवीधरांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. एवढे मोठे उच्च शिक्षण घेऊन वर्षानुवर्षे पदभरतीची वाट पाहत बसायचे आणि पदभरती निघालीच तर रात्रंदिवस मेहनत करून अभ्यास करून नोकरी मिळवायची आणि त्यानंतर सुद्धा संघर्ष करीत तीन वर्षे तुटपुंज्या मानधनावर काम करायचे.

हा कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांवर अन्याय नाही का, असा प्रश्न केल्या जात आहे. सन २०१८ पूर्वी प्रत्येक दोन वर्षांनंतर कृषिसेवक पदभरती निघत होती. परंतु २०१८ नंतर थेट २०२३ मध्ये जाहिरात काढून संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी एक कालावधी घेतला पाच वर्षांनंतर थेट भरती झाल्यामुळे खूप उमेदवारांचे वय वाढले आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी...

एकाच खात्यामध्ये एकाच कार्यालयामध्ये कृषी सहायकाप्रमाणे समान काम करुन सुद्धा ‘समान काम समान वेतन’ मिळत नसल्याने कृषी सेवकांमध्ये सरकारबद्दल रोष निर्माण होत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी कृषी सेवकांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी कृषिसेवक कालावधी रद्द करुन कृषी सहायकाप्रमाणे सर्व वेतन व भत्ते देण्यात यावेत, अशी मागणी कृषी सेवकांनी केली आहे.