Jalgaon News : जिल्ह्यात मागील खरिपात व हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेसंबंधी अनेक प्रस्ताव रखडले आहेत. योजनांसाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी व भारतीय कृषक विमा कंपनी (एआयसी) ची नियुक्ती केली आहे.

परंतु या कंपनीकडे खरिपातील व फळ पीकविमा योजनेसंबंधीच्या अनेक प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. कुठलीही कार्यवाही होत नाही. कार्यालयांतही कुणी कर्मचारी, जबाबदार व्यक्ती ठोस माहिती देत नाही, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जळगाव जिल्ह्यात सात लाख हेक्टरवरील पिकांसाठी २०२४-२ मध्ये खरिपात विमा संरक्षण पिकांसाठी घेतले. त्यात कापसासाठी साडेतीन लाख हेक्टरवर विमा संरक्षण होते. तसेच फळ पीकविमा योजनेतून ७२ हजारांवर शेतकऱ्यांनी ७७ हजार हेक्टर केळीखालालील क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले.

खरिपातील पीकविमा धारकांना परतावे अप्राप्त आहेत. अनेक तक्रारी त्यात आहेत. आपल्या प्रस्तावाबाबत काय कार्यवाही झाली, काय चूक आहे, काय उणिवा राहिल्या, वरिष्ठांचे त्यावर मत काय, आदी अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. परंतु हे प्रश्न कायम आहेत.

फळ पीकविमा योजनेत सहभागी केळी उत्पादकांचे २०२२-२३चे प्रश्नही प्रलंबित आहेत. यावरही कार्यवाहीची मागणी केली जात आहे. २०२२-२३ मध्ये फळ पीकविमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना गारपिटीसंबंधी परतावे मिळालेले नव्हते. हे परतावे देण्याचे आदेश शासनाने अलीकडेच जारी केले आहेत. यामुळे लवकरच परतावे मिळतील, असे सांगितले जात आहे. पण २०२४-२५ मध्ये विमा योजनेत सहभागी केळी उत्पादकांचे प्रस्ताव एआयसीने प्रलंबित ठेवले आहेत.

केळीची पीक पडताळणी सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी केळी लागवड, जिओ टॅगींग, पंचनामे आदी कार्यवाही करून प्रस्ताव सादर केले. या प्रस्तावांवर कार्यवाही प्रलंबित आहे. आपल्या प्रस्तावांचे काय झाले, याची माहिती घेण्यासह चौकशीसंबंधी शेतकरी विमा कंपनीच्या कार्यालयात जातात.

जिल्ह्यात १५ तालुक्यांत कंपनीची कार्यालये आहेत. पण त्यात योग्य माहिती मिळत नाही. जळगाव, रावेर, यावल, चोपडा, मुक्ताईनगर, जामनेर, धरणगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, एरंडोल, अमळनेर, पारोळा, बोदवड आदी भागांत याबाबत तक्रारी आहेत. विमाधारक शेतकरी संबंधितांना मोबाइलवर संपर्क करतात, पण कुणी प्रतिसाद देत नाही, अशी स्थिती आहे.