Banana Crop Insurance : जळगावातील साडेसहा हजार केळी उत्पादक न्यायालयात

Jalgaon News : हवामानावर आधारित २०२२-२०२३ मध्ये फळपीक विमा योजनेत जळगाव जिल्ह्यातील ७७ हजार ५०० शेतकरी सहभागी होते. त्यापैकी सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांच्या शेतावर केळीचे पीक आढळून आले नाही, असे कारण देत विमा प्रस्ताव संबंधित कंपनीने नाकारले होते.

म्हणून या शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. त्यावर २७ जानेवारी २०२५ ला सुनावणी झाली. त्यात शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ का नाकारला, याची काय कारणे आहेत, हे सांगण्यासाठी विमा कंपनीला येत्या २४ फेब्रुवारीला बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. यात शेतकऱ्यांच्या बाजूने ॲड. अजित काळे यांनी बाजू मांडल्याची माहिती याचिकाकर्ते शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी संदीप पाटील यांनी दिली.

जळगाव जिल्ह्यातील ७७ हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या सहभाग पीक विमा योजनेत असताना विमा कंपनीने वेळेत पिकाची पडताळणी न करता विम्याची रक्कम देण्याची वेळ आली तेव्हा पीक पडताळणीचे आदेश काढून शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी पीक आढळून आले नाही, असे कारण देत सुमारे १० हजार ६०० शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव नाकारले.

म्हणून शेतकऱ्यांना न्याय मिळण्यासाठी शेतकरी संघटनेने १२ जानेवारी २०२३ला जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. दोन फेब्रुवारी २०२३ला शिंगाडा मोर्चा काढला. त्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पीकविम्याच्या विषयावर १४ फेब्रुवारी २०२३ला विमा कंपनी, कृषी विभागाचे प्रतिनिधी, शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेतली. त्यात ठरल्याप्रमाणे ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी लागवडीचे अवशेष आढळून येतील, त्यांना विमा देण्यात येईल, असं ठरलं.

त्यानंतर केळी लागवड केलेल्या शेतांची पुन्हा पडताळणी करण्यात आली. यावेळी सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांच्या शेतावर केळी पीक लागवडीचे अवशेष आढळून आल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी सहा हजार ६८६ शेतकऱ्यांना पीकविम्याची रक्कम देण्याचा अहवाल सं विमा कंपनीला पाठविला. मात्र, त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात तत्कालीन कृषिमंत्री यांनी विधिमंडळात सांगितले की, जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी नदीपात्रात व ओसाड जमिनीवर केळी पिकाची लागवड केल्याने त्यांना विम्याची रक्कम मिळणार नाही.

एमआरसॅकनुसार शेतकऱ्यांच्या शेतात केळी पीक आढळून आल्याने शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्यात येऊ नये, असे आदेश काढले मात्र, संबंधित कंपनीने शेतकऱ्यांच्या शेतावर स्वतः जाऊन कुठेही पाहाणी न करता वरच्यावर शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळू नये, यासाठी प्रयत्न करताना दिसून आलेत. मात्र, शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतात केळी लागवड केली होती व त्यांना विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी संदीप पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली.

त्यात सुनावणी होऊन शेतकऱ्यांना विम्याचा लाभ का नाकारला, याची काय कारणे आहेत, हे सांगण्यासाठी विमा कंपनीला येत्या २४ फेब्रुवारीला बाजू मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. यात शेतकऱ्यांच्या बाजूने ॲड. अजित काळे यांनी बाजू मांडल्यानंतर खंडपीठाने विमा कंपनीला नोटीस बजावली.