Fish Agrowon
ॲग्रो विशेष

Decrease In Fish : मुरूड तालुक्यात मासळीत घट

होडीसाठीचे डिझेल, खाना खर्च, बर्फ, खलाशांची मजुरीही न सुटल्याने तालुक्यात ५५ ते ६० टक्के होड्या समुद्रकिनारी विसावल्याचे चित्र मुरूड, एकदरा, राजपुरीत पाहायला मिळते.

Team Agrowon

Murud News : मार्चपासून अपेक्षित मासळी मिळत नसल्याने खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे बिघडले आहे. होडीसाठीचे डिझेल, खाना खर्च, बर्फ, खलाशांची मजुरीही न सुटल्याने तालुक्यात ५५ ते ६० टक्के होड्या समुद्रकिनारी विसावल्याचे चित्र मुरूड, एकदरा, राजपुरीत पाहायला मिळते.

बहुतांशी होड्या समुद्रात न गेल्यामुळे ताजी मासळी बाजारातून गायब झाली आहे. खवय्यांना चढ्या भावाने मासळी घेणे परवडेनासे झाले आहे. वातावरण बदलामुळे खोल समुद्रात जाऊनही मासळी मिळत नसल्याने मच्छीमार चिंतित आहेत.

दादली पद्धतीने मासेमारीसाठी अनुक्रमे दोन, चार वा सहा सिलिंडरच्या होड्या वापरल्या जातात. परंतु मिळणारी मासळी आणि त्यावरील खर्च याचा ताळमेळ नसल्याने होड्या किनाऱ्यावर नांगरल्‍या आहेत.

उन्हाळी हंगामात जवळा, पॉपलेट व कोळंबी ही मासळी मुबलक प्रमाणात मिळते. त्या अपेक्षेने मच्छीमारांनी उचललेले कर्ज त्यावरील व्याज थकीत झाल्याची पतसंस्थांसह बँकांची तक्रारीही वाढल्‍या आहेत.

एलईडी पद्धतीने होणाऱ्या मासेमारीमुळे, शक्तीमान दिव्यांच्या प्रकाशात सर्व मासळी आकर्षित होते. त्‍यामुळे मच्छीमारांना रिकाम्‍या हाती परतावे लागते. एलईडी मासेमारीला मत्स्य विभागाकडून परवानगी नाही. शिवाय अशा पद्धतीची बोट ५० ते ६० लाखांच्या घरात जाते.

दलाल वा अन्य मार्गाने जरी मुढी गोळा करून होडी घेतली, तरी परवाना मिळत नसल्याने मुरूड तालुक्यांतील मच्छीमार दादली पद्धतीनेच मासेमारी करण्याला पसंती देतात.

सध्या मुरूड बाजारात मासळीची आवक घटली आहे. बाहेरून आणली जाणारी मासळी ज्याला स्थानिक पार्सलची मच्छी नावाने संबोधतात ती विक्री होत आहे. पर्यटन हंगामाला सुरुवात झाल्‍याने मासळीला मागणी वाढल्‍याने दरही वधारले आहेत.

एलईडी मासेमारी बंद झाल्याशिवाय सामान्य मच्छीमारांना समुद्रात मासळी मिळणारच नाही. डिझेलचा खर्चही निघत नसल्याने नाखवांनी होड्या किनाऱ्यावर दोन महिन्यांपासून नांगरून ठेवल्या आहेत.
महेंद्र गार्डी, अध्यक्ष, जयभवानी मच्छीमार सोसायटी
शासनाकडून रायगड जिल्ह्यातील मच्छीमार संस्थांना डिझेल परताव्याची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम येणे आहे. डिझेल परतावा वेळेवर मिळाल्यास मच्छीमार संस्थांना दिलासा मिळेल.
मनोहर बैले, उपाध्यक्ष, रायगड जिल्हा मच्छीमार संघ
रायगड जिल्ह्यात गेल्या आर्थिक वर्षात ३० कोटी रुपयांचा डिझेल परताव्याची रक्कम डीबीटीद्वारे जमा केली आहे. निधीअभावी २४ कोटी रुपयांचा परतावा मिळालेला नाही. निधी प्राप्त होताच वितरित करण्यात येईल
संजय पाटील, सहायक आयुक्त, मत्स्य व्यवसाय विभाग अलिबाग

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Disaster Relief : नैसर्गिक आपत्तीमध्ये मदतीसाठी एनडीआरएफमधून राज्यांना निधी कसा मिळतो?

PM Modi: दिवाळीआधी शेतकऱ्यांना मिळणार ४२ हजार कोटींची भेट, दोन दिवसांत मोठी घोषणा

Farm Mechanization : नांदेडला कृषी यांत्रिकीकरणाचा खर्च केवळ ३० लाख खर्च

Rohit Pawar: अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांच्या न्यायासाठी हिवाळी अधिवेशन तीन आठवड्यांचे घ्यावे: रोहित पवार

Rain Crop Damage : अतिवृष्टीचा ३ लाख ५२ हजार हेक्टरला तडाखा

SCROLL FOR NEXT