Pune News : बाजार समित्यांचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या बाजार शुल्कामध्ये (सेस) ५० टक्के कपातीच्या राज्य सरकारच्या तुघलकी निर्णयामुळे समित्यांचे आर्थिक नियोजन कोसळून २१३ बाजार समित्यांना टाळे लागण्याचा धोका निर्माण झाला होता. अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्यानंतर बाजार समित्यांच्या आक्रमकतेपुढे राज्य सरकारने नमते घेत, बाजार शुल्क कपातीचा निर्णय बदलत, पुन्हा १ रुपया आकारणीची अधिसूचना तत्काळ मंगळवारी (ता. १५) काढली.

बाजार शुल्क कपातीच्या धोक्याबाबत ‘ॲग्रोवन’ने सोमवारी (ता. १४) वस्तुनिष्ठ वृत्त प्रसिद्ध केले. राज्यात ३०६ बाजार समित्या आणि ६२३ उपबाजार आहेत. या बाजार समित्यांमधील ६८ बाजार समित्या तोट्यात आहेत. तर बाजार शुल्कात केलेल्या ५० टक्के कपातीमुळे २१३ बाजार समित्या तोट्यात जाण्याचा धोका पणन विभागाने वर्तविला होता. असे असताना देखील राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची मागणी नसताना, कोणाच्या दबावाखाली आणि कोणाच्या तिजोऱ्या भरण्यासाठी सेस ५० टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत बाजार समित्या आणि पणन अभ्यासकांनी प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये बाजार शुल्कातून ७७६ कोटींचे उत्पन्न मिळत आहे. तर इतर मार्गातून ३३७ कोटींचे उत्पन्न मिळत आहे. बाजार शुल्क कपातीमुळे उत्पन्न ५० टक्क्यांनी घटणार होते. यामुळे पायाभूत सुविधा, विकासकामे यावर मर्यादा येणार होत्या. तसेच सद्यःस्थितीतील पायाभूत सुविधांची देखभाल दुरुस्तीदेखील करणे बाजार समित्यांना शक्य होणार नसल्याचे बाजार समिती पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे होते.

पणन मंडळदेखील येणार होते अडचणीत

बाजार समित्यांच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ अस्तित्वात आहे. पणन मंडळाला बाजार समित्यांच्या उत्पन्नातील ५ टक्के अंशदान दिले जाते. याची रक्कम दर वर्षी सुमारे ६० कोटी असते. बाजार शुल्क कपातीच्या निर्णयामुळे पणन मंडळाला मिळणारे अंशदान देखील ५० टक्क्यांनी घटणार होते. मंडळाने शेतीमाल निर्यातीसाठी राज्यात शेकडो कोटी रुपये खर्चून निर्यात सुविधा केंद्रे उभारली आहेत. त्या निर्यात सुविधा केंद्रांचे व्यवस्थापन देखील अडचणीत येण्याची भीती व्यक्त होत होती. सद्यःस्थितीत पणन मंडळाने २०० बाजार समित्यांना २८७ कोटींचे कर्जवाटप केले आहे. काही समित्यांकडे मंडळाची ४२ कोटींची कर्जे थकित आहेत. ही कर्जवसुली देखील होणे अवघड होणार होते.