New Delhi : ‘‘पिकांच्या किमान आधारभूत मूल्याला घाईत कायद्याचे स्वरूप देता येणार नाही. याकरिता इतर घटकांशी चर्चा करावी लागेल. या विषयावर शेतकरी संघटनांनी केंद्र सरकारबरोबर योजनाबद्ध चर्चा करणे आवश्यक आहे,’’

असे प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा यांनी केले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेस मुलाखत देताना कृषिमंत्री मुंडा बोलत होते. शेतकऱ्यांबरोबर चर्चा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीस्तरीय शिष्टमंडळाचे मुंडा हे सदस्य आहेत.

ते म्हणाले, ‘‘चर्चेच्या दोन फेऱ्यांमध्ये आम्ही त्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र यावर कोणतेही ठराव झालेले नाहीत. चर्चा अजून सुरू आहे.’’

‘‘किमान आधारभूत किंमतीसंदर्भातील कायदा कशाप्रकारे तयार करता येईल. यात काय लाभ आणि काय नुकसान आहे, हे पाहावे लागेल. या विषयावर आम्ही शेतकऱ्यांना विद्यमान अथवा नव्या समितीशी संलग्न होण्याचे आवाहन केले आहे.

अग्रवाल समितीच्या यापूर्वी ३७ बैठका झाल्या आहेत. आम्ही चर्चेसाठी खुले आहोत, मात्र शेतकऱ्यांनी आपल्या आंदोलनाचा इतर कोणी राजकीय लाभ घेणार नाही याची काळजी घ्यावी,’’ असे मुंडा म्हणाले.