Pune News: सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान वाटण्यासाठी राज्यातील ६५ हजार शेतकऱ्यांची यादी ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ पद्धतीनुसार जाहीर करण्यात आली होती. मात्र हजारो शेतकऱ्यांनी मुदतीत कागदपत्रे सादर केली नाहीत. परंतु या शेतकऱ्यांचे अर्ज तूर्त बाद न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

सूक्ष्म सिंचनाचे २०२५-२६ मधील अनुदान वाटण्यासाठी राज्य शासनाने पूर्वीच्या सोडतीऐवजी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (एफसीएफएस) पद्धत वापरली आहे. त्यानुसार, यंदा २९४ कोटी रुपये ठिबक तसेच तुषार संच अनुदानापोटी वाटले जाणार आहेत. त्याकरिता पहिल्या टप्प्यात ६५ हजार शेतकऱ्यांची प्राधान्य यादी जाहीर केली गेली.

या शेतकऱ्यांना ऑनलाइन कागदपत्रे सादर (अपलोड) करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. तथापि, यातील हजारो शेतकऱ्यांनी २१ जून २०२५ या अंतिम मुदतीपर्यंत कागदपत्रे दिलेली नाहीत. त्यामुळे एक महिन्याच्या मुदतीनंतर हजारो अर्ज बाद (ऑटो डिलिट) होणार होते. परंतु कृषी विभागाने ‘ऑटो डिलिटचा पर्याय तूर्त बंद ठेवला आहे.

‘‘यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांनी सात-बारा उतारा, आठ-अ, स्वयंघोषणापत्र किंवा इतर अत्यावश्यक कागदपत्रे ऑनलाइन कागदपत्रे सादर (अपलोड) करायला हवीत. त्यामुळे कृषी विभागाला पूर्वसंमती देणे शक्य होईल. कारण पूर्वसंमती असल्याशिवाय सूक्ष्म सिंचन संच खरेदी करता येणार नाही. पूर्वसंमतिपत्र मिळताच ७५ दिवसांच्या आत संबंधित शेतकऱ्याला संच खरेदी करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर संच खरेदीची पावती अपलोड करताच कृषी विभागाकडून अनुदान वाटपाची प्रक्रिया सुरू होईल,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

संच खरेदीनंतर पावती अपलोड करण्याची प्रक्रिया शेतकऱ्याने पूर्ण करताच उपकृषी अधिकारी शेतात जाऊन (मोका) तपासणी करतात. यावेळी जिओ टॅगिंग असलेले छायाचित्र काढले जाते व अधिकाऱ्याकडून अहवाल संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्याकडे (टीएओ) ऑनलाइन पाठविला जातो. त्यानंतर टीएओकडून मंजुरी मिळताच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याकडे (एसएओ) प्रस्ताव पाठवताच त्यानंतर ऑनलाइन मंजुरी मिळताच शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात अनुदान रक्कम जमा होणार आहे.

थकित अनुदान वाटपाला वेग

राज्यातील शेतकऱ्यांना २०२३-२४ मधील सूक्ष्म ठिबक संचाचे अंदाजे २०२ कोटीचे अनुदान राज्य शासनाने वेळेत वाटले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागला. आता कृषी विभागाने थकीत अनुदान वाटपाला वेग दिला असून आतापर्यंत १९४ कोटी रुपये क्षेत्रीय पातळीवर पाठविले आहेत. त्यातील ५ कोटी रुपये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीमधील शेतकऱ्यांचे आहेत.