Fertilizer News : केंद्रीय कॅबिनेटने नुकतेच खतांसाठी अनुदान मंजूर केले. रब्बीच्या तुलनेत केंद्राने खरिपासाठीच्या पोषणमुल्य आधारित खेत अनुदानात कपात केली. खरिपासाठी डीएपी आणि एनपीकेच्या अनुदानात कपात करण्यात आली आहे.

पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती कमी केल्याने सरकारने खत अनुदानात कपात केली. अनुदान कमी केल्यामुळे शेतकऱ्यांना खतांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार नाहीत.

केंद्र सरकारने नुकतेच खरिपासाठी १ लाख ८ हजार कोटींचे खत अनुदान मंजुर केले. यापैकी ७० हजार कोटी रुपये युरिया अनुदानासाठी तर ३८ हजार कोटी रुपये पोषणमुल्य आधारित खत अनुदानासाठी कंपन्यांना देण्यात येणार आहे.

खतांच्या वाढत्या किमतीचा बोजा शेतकऱ्यांवर येऊ नये यासाठी सरकार कंपन्यांना खत अनुदान देऊन खतांच्या कमाल विक्री किमती ठरवते. यामुळे शेतकऱ्यांना किफायतशीर दरात खते उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो.

पण सरकारने खरिपासाठी पोषणमुल्य आधारित खतांच्या अनुदानात कपात केली. सरकारने डीएपी आणि एनके खतांचे अनुदान कमी केले. संयुक्त खतांमध्ये डीएपीचा वापर सर्वाधिक होत असतो. पण केंद्र सरकारने रब्बीच्या तुलनेत खरिप हंगामासाठी डीएपीच्या अनुदानात टनामागे १५ हजार ७९२ रुपयांची कपात केली आहे.

रब्बीमध्ये डीएपीला टनामागे ४८ हजार ४३३ रुपये अनुदान दिले जात होते. पण खरिपासाठी केवळ ३२ हजार ६४१ रुपये अनुदान मिळणार आहे.

यासोबतच नायट्रोजन खताच्या अनुदानात किलोमागे २१ रुपये ५३ पैशांची कपात करण्यात आली. नायट्रोनसाठी आता ७६ रुपये ४९ रुपये अनुदान मिळणार आहे. फाॅस्फरसचे अनुदान २५ रुपये ९० पैसे प्रतिकिलो कमी करून ४१ रुपये करण्यात आले. तर पोटॅशसाठी १५ रुपये ९१ पैसे अनुदान मिळणार आहे. पोटॅशच्या अनुदानात ७ रुपये ७४ पैसे कपात करण्यात आली. तसेच सल्फरच्या अनुदानात २ रुपये ८० पैसे कपात करून ३ रुपये ३२ पैसे करण्यात आले.

सरकारने डीएपी आणि एनपीकेएस खतांवरील अनुदानात कपात केली तरी शेतकऱ्यांना खतांसाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार नाहीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारात गेल्यावर्षीच्या तुलनेत खतांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. त्यामुळे सरकारने खतांवरील अनुदान कमी करून किमती स्थिर ठेवल्या आहेत.

जानेवारीत आंतरराष्ट्रीय बाजाारत डीएपीच्या किमती प्रतिटन ९०० डाॅलर होत्या. त्यात घट होऊन एप्रिलमध्ये ५५० डाॅलर आणि सध्या ४६० डाॅलरवर किमत आली. यामुळे सरकारने डीएपीवरील अनुदान कमी केले. पण शेतकऱ्यांना डीएपी खताची ५० किलोची एक बॅग १ हजार ३५० रुपयांना मिळेल.

म्हणजेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या किमती कमी झाल्या. त्यामुळेच सरकारने संयुक्त खतांवरील अनुदानात कपात केली. पण यामुळे शेतकऱ्यांना खतासाठी जास्त पैसे मोजण्याची गरज नाही.