Pune News: राज्य सरकारने अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी मदत निधीत कपात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा विरोधी पक्ष नेते विजय वड्डेटीवार यांनी राज्य सरकारवर घणाघाती टीका केली. अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी (ता. ३) विरोधकांनी अवकाळी मदत, कर्जमाफी, पिकविमा सरकारी खरेदी आदी मु्द्द्यांवरुन राज्य सरकारवर निशाणा साधला.

यावेळी बोलताना वड्डेटीवार म्हणाले, "३ मे २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयात शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली मदत वाढीचा निर्णय आता मागे घेण्यात आली आहे. १ जानेवारी २०२४ च्या शासन निर्णयात वाढवलेली मदत रद्द करून ती पुन्हा जुन्या दरावर आणण्यात आली आहे." असे वड्डेटीवार यांनी सांगितले.

तसेच, शेतकऱ्यांना केवळ निवडणूका डोळ्यासमोर ठेऊन वाढीव मदतीचा दिखावा राज्यसरकारने केल्याचा आरोपही वड्डेटीवार यांनी केला. "शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली केलेला भरपाई वाढीचा निर्णय निवडणुकीपूर्वीचा केवळ दिखावा होता आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. तसेच उद्योगपतींना हजारो कोटींची सवलत दिली जाते, पण शेतकऱ्यांच्या मदतीत मात्र कपात केली जाते. असे म्हणत सरकारच्या दुटप्पी भुमिकेवर आसूड उगारला.

पुढे विजय वड्डेटीवार म्हणाले की, सरकारने १ जानेवारी २०२४ रोजीचा शासन निर्णय फक्त निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर घेतला होता. त्यामध्ये कोरडवाहू, बागायती आणि फळपिकांसाठी वाढीव मदतीची घोषणा करून शेतकऱ्यांची मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र आता सरकारनेच ती मदत रद्द करून शेतकऱ्यांची थट्टा केली आहे. ही फसवी आश्वासने आणि निवडणूकपूर्वीचा दिखावा होता, असेही प्रतिपादन वड्डेटीवारांनी केले.

यापूर्वी शासनाने सन २०१५ ते २०२० या कालावधीत एसडीआरएफच्या प्रचलित दरानुसार कोरडवाहू पिकांना प्रति हेक्टर ६,८०० रुपये मदत दिली जात होती. नंतर हा दर वाढवून ८,५०० रुपये करण्यात आला. बागायती पिकांसाठी आधी १३,५०० रुपये प्रति हेक्टर भरपाई होती, जी सुधारित दरांनुसार १७,००० रुपये करण्यात आली. त्याचप्रमाणे, फळपिकांसाठी पूर्वी १८,००० रुपये प्रति हेक्टर भरपाई होती, ती वाढवून २२,५०० रुपये करण्यात आली होती.

पुढे वड्डेटीवार यांनी मदत क्षेत्रात घट केल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने १ जानेवारी २०२४ रोजीचा शासन निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयानुसार कोरडवाहू पिकांसाठी प्रति हेक्टर १३,५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी २७,००० रुपये आणि फळबागांसाठी ३६,००० रुपये इतकी भरपाई जाहीर करण्यात आली होती. मात्र आता सरकारने ३ मे २०२५ रोजीच्या नवीन शासन निर्णयानुसार ही वाढ रद्द करून मदत पूर्वीच्या दरांवर आणली आहे. तसेच, क्षेत्रमर्यादा तीन हेक्टरवरून कमी करून दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित केली आहे, असेही ते म्हणाले.

तसेच, शेतकऱ्यांना कोरडवाहू शेतीसाठी १३,५०० रुपयांऐवजी आता फक्त ८,५०० रुपये प्रति हेक्टरी, बागायतीसाठी २७,००० ऐवजी १७,००० रुपये आणि फळपिकांसाठी ३६,००० ऐवजी २२,५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. या मोठ्या कपातीतून सरकारचा खरा चेहरा समोर आला आहे. शेतकऱ्यांचे दर कमी करताना सरकार हात आखडता घेतो. शेतकऱ्यांना मदत देताना शासन निर्णय (जीआर) कमी केले जातात, तर ठेकेदारांना मात्र दर वाढवून दिले जातात. ही सरकारची शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक भूमिका असल्याचे वड्डेटीवार म्हणाले.

दरम्यान, शेतकरी संकटात असताना खतांचे दर वाढले आहेत, उत्पादन घटले आहे, महागाईने कंबरडं मोडलंय, आणि याचवेळी कृषी मंत्री अधिवेशनातून गायब आहेत. हा सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवरील अन्याय असून, आम्ही हा मुद्दा विधानसभेत उचलून धरू, असे वड्डेटीवार यांनी सांगितले.