New Delhi : ग्राहकहिताच्या नावाखाली कांदा निर्यात बंदी लादण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केंद्र सरकारने केले आहे. ‘काहीवेळा भारतीय ग्राहकांना योग्य किमतीत जीवनावश्यक वस्तू मिळण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

लोकसभेत अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी मंगळवारी (ता.१२) विचारलेल्या प्रश्नाला त्या उत्तर देत होत्या. देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी आणि किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर रोजी मार्च २०२४पर्यंत कांदा निर्यातीवर बंदी घातली, ज्या परिणाम स्वरूप कांदा सुमारे ६० रुपये प्रति किलो दराने विकला जात असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

मंत्री सीतारामन म्हणाल्या, ‘‘सरकार शेतकरी आणि ग्राहकांचे हित काळजीपूर्वक संतुलित करते. मला चिंता समजते, परंतु जर पीक कमी असेल आणि कांद्यासारखी जीवनावश्‍यक वस्तू बाजारात आणण्यात अडचणी येत असतील तर, आम्हाला भारतीय ग्राहकांना प्राधान्य द्यावेच लागेल म्हणूनच, कधीकधी आम्हाला या उपायांचा वापर करावा लागतो.’’

‘राष्ट्रवादी’चे अध्यक्ष शरद पवार ११ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील कांदा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात सामील झाले आणि त्यांनी कांद्यावरील निर्यात बंदी तत्काळ उठवण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय राज्यात विविध शेतकरी संघटना, विरोधी पक्षांनी निर्यातबंदी विरोधात आवाज उठविला आहे.