Mumbai News : महाराष्ट्रातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असून भूपृष्ठीय सिंचन व्यवस्थेत मोठी गुंतवणूक असूनही येथील शेतकऱ्यांना अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे उसासारख्या नगदी पिकांपेक्षा आपल्याला शाश्वत पर्यायांकडे वळायला हवे. या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी यासाठी सरकार, स्वयंसेवी संस्था आणि शेतकऱ्यांमध्ये समन्वय हवा, असे मत सहकार व पणन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुपकमार यांनी व्यक्त केले.

वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट, इंडिया क्लायमेट कोलॅबोरेटिव्ह आणि महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने आयोजित जागतिक जल दिनानिमित्त नैसर्गिक परिसंस्थांद्वारे हवामान बदलाच्या काळात पाणी सुरक्षा या विषयावर आयोजित कार्यशाळेत ते बोलत होते.

या वर्षीच्या भीषण दुष्काळामुळे तसेच पाण्याचा अविरत वापरामुळे महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांतील भूजल पातळीत मोठी घट झाली आहे. यासंदर्भात चर्चा करून उपाययोजना या कार्यशाळेत सुचविण्यात आल्या.

अनुपकुमार म्हणाले, ‘‘हवामान बदल, विशेषत: जल क्षेत्राशी संबंधित जागतिक स्तरावर स्पष्ट कृती आराखडा अद्याप दिसत नाही. पाणलोट विकासाच्या यशासाठी लोकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. ९० च्या दशकात समाजाने एकजूट दाखविल्यामुळे पाणलोट विकासात मूलभूत कामे झाली आणि या क्षेत्रात हे एक आदर्श राज्य बनले.

त्यानंतर मात्र, पाणलोट व्यवस्थापनाच्या खर्चावर भूजल आधारित अभियांत्रिकी उपायांवर आपण जास्त लक्ष्य केंद्रित केले.’’ या प्रसंगी वातावरणीय बदल व पर्यावरण विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, वॉटरच्या संचालक डॉ. मार्सेला डिसोझा यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले.

भूजलाची दरडोई उपलब्धता कमी ः शशी शेखर

केंद्रीय जलसंसाधन सचिव शशी शेखर म्हणाले, की जलसुरक्षेचा विषय अतिशय महत्त्वाचा असला तरी तो दुर्दैवाने कमी समजला जातो. परिसंस्था समजून घेतल्याशिवाय जलसुरक्षा व्यवस्थापित करण्याचा कोणताही प्रयत्न निष्फळ आहे. आपल्या नद्या, भूजल आणि नैसर्गिक परिसंस्था यांचे आरोग्य समजून घेतल्याशिवाय आपण पाण्याचे व्यवस्थापन करू शकत नाही. देशातील भूजलाची दरडोई उपलब्धता कमालीची कमी झाली आहे हे खरे संकट आहे.