Sangali News: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून जूनअखेर पीक कर्जाची वसुली मोहीम सुरू असताना माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची पीककर्ज माफीसाठी समिती नेमण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी पीक कर्जे भरण्याबाबत पुन्हा तळ्यात-मळ्यात, अशी भूमिका घेतली आहे.

लोकसभा, विधानसभेच्या पार्श्‍वभूमीवर कर्जमाफी जाहीर केली. राज्यात भाजप महायुती सत्तेत आल्यानंतरही मार्चअखेरला अवघे तीन दिवस शिल्लक असताना अर्थमंत्र्यांनी कर्जे भरण्याचे आवाहन केले. सध्याच्या ‘कर्जमाफी’बाबत सरकार पुन्हा समिती नेमते आहे. कर्जमाफी येत्या १३ दिवसांत शक्य नाही.

कर्जमाफी मिळाली नाही, तर जुलैत शून्य टक्क्याच्या कर्जावर १२ टक्क्यांनी आकारणी आणि नव्याने कर्जे वितरणास शेतकरी अपात्र ठरतील. पीककर्ज वाटपात राज्यात, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा ८५ टक्के वाटा असतो. पीक कर्जे वसुलीत मार्चला फारसे अपेक्षित नसते. जूनमध्ये मात्र वसुलीसाठी जोरदार मोहीम राबवली जाते.

मार्च २०२५ अखेरीस अवघे तीन दिवस बाकी असताना अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका कार्यक्रमात शेतकऱ्यांना पीक कर्जे तातडीने भरावीत, असे आवाहन करताना शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याएवढी आर्थिक परिस्थिती नसल्याचे जाहीर केले होते. त्यानंतर शेतकरी अवघ्या काही दिवसांत कर्जे भरायला सुरुवात करीत होते.

तोपर्यंत माजी आमदार बच्चू कडू यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन सुरू केल्यानंतर सरकारमधील मंत्रिमहोदयांनी, ‘कर्जमाफीचा विषय राज्य सरकारने सोडून दिला नाही. योग्य वेळ येताच कर्जमाफी दिली जाईल,’ असे जाहीर केले. त्यासाठी समिती नेमण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे पीक कर्ज वसुलीवर पुन्हा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.