Nanded News: जिल्ह्यात खरीप हंगाम २०२५-२६ साठी १८५० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट प्रशासनाने विविध बँकांना दिले आहे. असे असताना जिल्ह्यात सर्वाधिक शाखा असलेल्या राष्ट्रीय बँका पीककर्ज वाटपात अद्याप उदासीन दिसून येत आहेत. या बँकांनी जुलेअखेर ३१ टक्केच कर्जवाटप केले आहे. यातील आठ बँका अद्याप शून्यावर आहेत.

तर जिल्हा मध्यवती बँक व महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने मात्र पीककर्ज वाटपात आघाडी घेतली आहे. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी जिल्हास्तरीय बँकर्स कमिटीच्या बैठकीत खरीप हंगामात नांदेड जिल्ह्यासाठी १८४९.७७ कोटी तर रब्बीसाठी ६८३.२१ कोटी असे एकूण दोन हजार ५३२ कोटींचे पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट राष्ट्रीय, ग्रामीण व जिल्हा बँकांच्या वेगवेगळ्या शाखांना दिले होते.

या बाबत जिल्हाधिकारी कर्डिले यांनी शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज देण्याचे निर्देश दिले होते. पीककर्ज वेळेवर उपलब्ध व्हावे, यासाठी जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक श्री. सोनकांबळे यांनी सर्वच बँक प्रतिनिधींना वेळोवेळी सूचना केल्या. परंतु राष्ट्रीय बँकांनी अद्याप पीककर्ज वाटपाला गती दिली नाही.

या बँकांनी जुलेअखेर ९७७ कोटी २५ लाखांचा कर्ज वाटपाचा लंक्ष्यांक असताना ३१.५२ टक्क्यांनुसार २४ हजार ६०२ शेतकऱ्यांना ३११ कोटींचे कर्ज वाटप केले आहे. यातील तब्बल आठ बँकांंनी पीककर्ज वाटपाचे खातेही उघडले नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. यात डीसीबी बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, इन्डूसंड बँक, कर्नाटक बँक, करुर वेश्य बँक, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक, सिटी युनियन बँक या बँकांनी पीककर्ज वाटपाचे खातेही उघडले नाही.

दुसरीकडे नांदेड जिल्हा बँकेने १०६ टक्क्यांनुसार ५० हजार ३१ खातेदारांना ४६९.४८ कोटी तर महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने ६८.४९ टक्क्यांनुसार ३० हजार २९३ खातेदारांना ३९४.९४ कोटींचे पीककर्ज वाटप केले केल्याची माहिती लिड बँकेकडून मिळाली.

आठ खासगी बँका प्रशासनाचे आदेश जुमेनात?

जिल्ह्यात इतर बँकांप्रमाणे खासगी बँकांनाही पीककर्ज वाटपाचा लंक्ष्यांक प्रशासनाने दिला आहे. या बँकांकडून पीककर्ज वाटपाची माहितीजिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जिल्हास्तरीय बँकर्स समितीच्या बेठकीत जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक दर आठवड्याला घेतात.

परंतु जिल्ह्यातील डीसीबी बँक, आयडीएफसी फर्स्ट बँक, इन्डूसंड बँक, कर्नाटक बँक, करुर वेश्य बँक, कोटक महिंद्रा बँक, येस बँक, सिटी युनियन बँक या बँका मात्र प्रशासनाचे आदेश जुमेनात का? असा प्रश्‍न शेतकरी करीत आहेत. या बँकांना पीककर्ज वाटपाचा लक्ष्यांक असताना अद्याप पीककर्ज वाटप केले गेले नाही.