डॉ. माधव शिंदे

The Real Truth About Crop Insurance : मुळात, देशाच्या आर्थिक विकासात कृषी क्षेत्राची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहिलेली आहे. देशातील एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नापैकी जवळपास १७ टक्के राष्ट्रीय उत्पन्न कृषी क्षेत्रामधून प्राप्त होते. तर देशाच्या एकूण रोजगारांपैकी जवळपास ४८ टक्के इतका प्रत्यक्ष रोजगार कृषी क्षेत्र पुरविते. देशातील ५५ ते ६० टक्के लोकांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आजही कृषी हाच असून, अनेक कारखान्यांच्या कच्च्या मालाचा स्रोत कृषीच आहे.

असे असले तरी, संपूर्ण कृषी व्यवसाय हा निसर्गावर अवलंबून असल्याने उत्पादन आणि उत्पन्नाची शेवटपर्यंत हमी नसते. निसर्गाच्या प्रतिकूलतेमुळे पिकांचे होणारे नुकसान नित्याचेच आहे. अशा स्थितीत शेतीमाल नुकसानीची भरपाई व्हावी या हेतूने देशात विविध प्रकारच्या पीकविमा योजना राबविण्यात येत आहेत.

सध्या देशात २०१६ मध्ये जाहीर केलेली प्रधानमंत्री पीकविमा योजना, हवामान आधारित पीकविमा योजना यांसारख्या योजना राबविल्या जात असून, पीकविमा योजनेमध्ये सुलभता आणण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये असलेल्या त्रुटींमुळे त्याचे अपेक्षित लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

हवामानात वेगाने होणारे प्रतिकूल बदल, शेतीचे होणारे नुकसान आणि त्यावर अवलंबून असणाऱ्या लोकसंख्येचे प्रमाण लक्षात घेता, पीकविमा योजनांची कार्यक्षम व पारदर्शक अंमलबजावणी कशी करता येईल, याकडे गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक जागतिक तापमान वाढीचे तीव्र फटके अर्थव्यवस्थेच्या सर्वच क्षेत्रांना बसत असून, सर्वाधिक फटका बसतो आहे तो कृषी क्षेत्राला!

एका बाजूला उन्हाच्या तीव्रतेमुळे निर्माण होणारे पाण्याचे दुर्भीक्ष आणि दुष्काळाच्या वाढत्या झळा तर दुसरीकडे, अनियमित आणि असंतुलित पावसामुळे पूर, भूस्खलन यामुळे शेती अर्थव्यवस्थेचे अतोनात नुकसान होत आहे.

भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या अभ्यासानुसार येणाऱ्या काळात हवामानात होणाऱ्या बदलांमुळे कृषी उत्पादन आणि उत्पादकतेत लक्षणीय घट होऊन शेती अर्थव्यवस्थेसमोरील संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत शेती उत्पादन आणि उत्पन्नाच्या सततच्या होणाऱ्या नुकसानीची खात्रीशीर भरपाई व्हावी, या उद्देशाने देशात राबविल्या जाणाऱ्या पीकविमा योजनांची कार्यक्षमता अधिक वाढविणे काळाची गरज आहे.

देशपातळीवर सर्व राज्यांचा विचार करता, पीकविमा योजनेसाठी नोंदणी करण्याचे सर्वाधिक प्रमाण महाराष्ट्रात असून, नुकसान भरपाई मिळण्याचे प्रमाणही राज्यात सर्वाधिक आहे. असे असले तरी या योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि विमाधारक शेतकऱ्यांना होणारा लाभ यामध्ये तफावत जाणवते, हे खरे! पीकविमा योजनेचा विचार करता, केंद्र सरकारने त्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विमा कंपनीबरोबरच खाजगी क्षेत्रातील दहा विमा कंपन्यांची निवड केलेली असून योजनेच्या अंमलबजावणीची मार्गदर्शक तत्त्वे, निकष आणि अटी निर्धारित करण्याचे अधिकार मात्र राज्यांना दिलेले आहेत.

योजनांच्या सुरुवातीला शेतकऱ्यांना विमा हप्त्याची रक्कम ही पिकांचा हंगाम आणि पिकाचा प्रकार यानुसार एकूण विमा रकमेच्या २, १.५ आणि ५ टक्के या प्रमाणात भरावी लागत होती. मात्र २०२३-२४ या वर्षापासून शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा बोजा कमी करत केवळ एक रुपयात विमा नोंदणी करण्याची सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे.

तर उर्वरित नोंदणी रक्कम केंद्र आणि राज्य सरकार समान प्रमाणात भरतील, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांवरील विमा हप्त्याचा भार कमी होण्यास मदत झाली असली, तरी योजनेमध्ये असलेल्या काही मूलभूत त्रुटींमुळे योजनेचे अपेक्षित लाभ शेतकरी वर्गापर्यंत पोहोचत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.

प्रामुख्याने, पीकविमा योजना राबविण्यासाठी ज्या विमा कंपन्यांची निवड केली जाते. त्या कंपन्या आणि शासकीय यंत्रणा यांच्या दिरंगाईमुळे नुकसान भरपाईस पात्र होऊनही ती मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठी वाट पाहावी लागते. दुसरीकडे, पीकविमा योजनेसंदर्भात राज्यांनी निश्‍चित केलेल्या नियमावलीमध्ये स्पष्टतेचा व सुलभतेचा अभाव जाणवतो. तर नियमावलीतील काही तरतुदी शेतकरी वर्गासाठी प्रतिकूल स्वरूपाच्या आहेत, हे स्पष्ट दिसते.

नुकसान भरपाई निर्धारित करण्यासाठी बनविण्यात आलेल्या विविध टप्प्यांच्या निकष आणि नियमावलीमध्ये कमालीची संदिग्धता असून, पीकविमा योजनेसाठी नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई नेमकी कोणत्या टप्प्यात येते याची स्पष्टता मिळत नाही. उदा. नियमावलीनुसार नुकसान भरपाई लागू होण्यासाठी अधिसूचित विमा क्षेत्र म्हणून संपूर्ण गाव क्षेत्राची निश्‍चिती करण्यात येते.

त्यानुसार अधिसूचित क्षेत्रातील ७५ टक्के क्षेत्रावर संबंधित पिकाची उगवण अथवा पेरणी झालेली नसेल तरच नुकसान भरपाईचे लाभ मिळू शकतात. दुसरीकडे, हंगामादरम्यान पिकाचे नुकसान झाल्यास ते अधिसूचित क्षेत्रातील मागील सात वर्षांच्या सरासरी उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तरच नुकसान भरपाई मिळण्याची तरतूद आहे. याबरोबरच, नुकसान भरपाई करण्यासाठी निर्धारित केल्या जाणाऱ्या उंबरठा उत्पादन पातळीची निश्‍चिती ही प्रत्यक्ष उत्पादन प्रमाणापेक्षा अत्यंत कमी असून, शेतीमालाचे मोठे नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांना विमा योजनेचा अपेक्षित लाभ मिळण्यापासून वंचित ठेवणारी आहे, हे सत्य!

याव्यतिरिक्त, लालफितीचा कारभार, नुकसानभरपाई मिळण्यात प्रचंड दिरंगाई, शासन, बँका आणि विमा कंपन्या यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, राजकीय हस्तक्षेप आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा अत्यल्प वापर यामुळे खऱ्या अर्थाने पीकविमा योजनांची कार्यक्षम, पारदर्शक आणि वेळेत अंमलबजावणी होण्यावर मर्यादा येतात. मुळात, शेती उत्पादन आणि उत्पन्न हा इथल्या बहुसंख्य लोकसंख्येच्या आर्थिक व्यवहारांचा आधार आहे.

त्यामुळे शेतीमालाच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करणारी यंत्रणा ही कार्यक्षम, पारदर्शक आणि सुटसुटीत स्वरूपाची असणे गरजेचे आहे. तसेच नुकसान भरपाईसाठी गाव हे क्षेत्र विचारात न घेता प्रत्यक्ष बाधित क्षेत्राचा विचार होणे गरजेचे आहे.

त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), उपग्रह, मोबाइल अॅप्लिकेशन्स यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आवश्यक आहे. त्याद्वारे शेतीमालाच्या नुकसानीचे योग्य सर्वेक्षण करून विमा अधिसूचित क्षेत्रातील प्रत्यक्ष नुकसानीचे गणन करणे शक्य आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल नुकसानीची योग्य भरपाई देणारी कार्यक्षम आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण झाली तरच देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकेल. शासनपातळीवर यादृष्टीने सकारात्मक सुधारणा होतील एवढीच अपेक्षा!

(लेखक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)