Jalgaon News : जळगाव जिल्ह्यात मागील खरिपात व हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेसंबंधी केंद्र सरकार पुरस्कृत भारतीय कृषक विमा कंपनीची (एआयसी) नियुक्ती केली आहे. परंतु या कंपनीकडे खरिपातील व फळ पीकविमा योजनेसंबंधीच्या अनेक तक्रारी पडून आहेत. कुठलीही कार्यवाही होत नाही. कार्यालयांतही कुणी कर्मचारी, जबाबदार व्यक्ती भेटत नाही, असेही शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

जिल्ह्यात सात लाख हेक्टरवरील पिकांसाठी २०२२-२३ मध्ये खरिपात विमा संरक्षण घेतले. त्यात कापसासाठी साडेतीन लाख हेक्टरवर विमा संरक्षण होते. तसेच फळ पीकविमा योजनेतून ७७ हजारांवर शेतकऱ्यांनी ८२ हजार हेक्टर केळीखालील क्षेत्रासाठी विमा घेतला.

खरिपातील पीकविमाधारकांना परतावे अप्राप्त आहेत. अनेक तक्रारी त्यात आहेत. आपल्या प्रस्तावाबाबत काय कार्यवाही झाली, काय चूक आहे, काय उणिवा राहिल्या, वरिष्ठांचे त्यावर मत काय, आदी अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहेत. परंतु हे प्रश्न कायम आहेत. फळ पीकविमा योजनेत सहभागी केळी उत्पादकांचे २०२१-२२ चे प्रश्नही प्रलंबित आहेत.

२०२२-२३ मध्ये फळ पीकविमा योजनेत सहभागी शेतकऱ्यांना लवकरच परतावे मिळतील, असे चित्र तयार होत असतानाच अनेक प्रस्ताव एआयसीने प्रलंबित ठेवले आहेत. त्यात वेगाचा वारा व इतर बाबींसंबंधी पंचनामे होऊन काही शेतकऱ्यांना अलीकडेच परतावे मिळाले. पण हे परतावे तोकडे आहेत. ६६८६ केळी विमाधारक शेतकऱ्यांचे विमा प्रस्ताव फेरपडताळणी करून मंजूर केले.

परंतु संबंधितांना अद्यापही परतावे मिळालेले नाहीत. यंदाही अनेक शेतकऱ्यांनी केळीची वादळात हानीबाबत तक्रारी केल्या, परंतु पंचनामे अपूर्ण आहेत. त्यांचे पंचनामे निकाली काढलेले नाहीत. अनेक मंडलांत थंडीच नव्हती, असे सांगून संबंधित मंडलातील विमाधारकांना कमी तापमानाच्या नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकारही यंदा झाला आहे.