Crop Insurance : एक रुपयात पीकविमा हे केवळ मृगजळच

Crop Insurance Scheme : पिकांच्या नुकसानीच्या काळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी १ रुपयात पीकविमा देण्याबाबत राज्य सरकारने घोषणा केली.
Crop Insurance
Crop InsuranceAgrowon
Published on
Updated on

Nashik News : पिकांच्या नुकसानीच्या काळात शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी १ रुपयात पीकविमा देण्याबाबत राज्य सरकारने घोषणा केली. प्रत्यक्षात दुसऱ्या वर्षीही विमा अर्ज भरताना शेतकरी भरडला जात आहे.

ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी देय रक्कम अवघी १ रुपया असताना काही केंद्रांवर शेतकऱ्यांकडून १०० रुपये घेतले जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत. एक रुपयाची घोषणा असताना शेतकऱ्यांना शेकड्यात खर्च येत असून जादा पैसे उकळण्याचे प्रकार सुरू आहेत.

गेल्या सहा महिन्यांपासून दुष्काळाच्या झळांनी शेतकरी होरपळून निघाला आहे. अशात शेतीमालाला दर नाही. कर्जफेड करता येत नसल्याने बँका शेतकऱ्यांना जमीन जप्तीसाठी नोटिसा देत आहेत. मुलांचे शिक्षण, वैद्यकीय व कौटुंबिक खर्च या विवंचनेत शेतकरी आहे. या प्रतिकूल परिस्थितीत सावकारी, उसनवारी करून खरिपाची तयारी सुरू आहे.

राज्यात २६ जूनअखेर ७० लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. त्यात एक रुपयात पीकविमा नोंदणीची अंतिम मुदत १५ जुलै आहे. त्यानुसार शेतकरी पेरणी झाल्यानंतर पीकविमा अर्ज करत आहेत. त्यामध्ये पैसे उकळण्याचा प्रकार होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.

Crop Insurance
Crop Insurance : शेतकऱ्यांचा संताप, विमा भरलेल्याना फक्त २५% अग्रीम रक्कम

अर्ज भरताना लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये आधारकार्ड, बँक पासबुक, सातबारा, खाते उतारा यांच्यासाठी ३० ते ३५ रुपये खर्च येतो. मात्र असे असताना १०० रुपये कशासाठी? हाही प्रश्न या निमित्ताने समोर येत आहे. एकीकडे विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी केंद्रास ४० रुपये मानधन केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिले आहे.

ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज १ रुपया याप्रमाणे रक्कम सीएससी चालकांना देणे अपेक्षित आहे. मात्र त्यास हरताळ फासला जात असून काही केंद्रावर शेतकऱ्यांकडून जादा पैसे उकळले जात आहेत. सरकार अशा केंद्रावर कारवाई करणार का असा प्रश्‍न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

Crop Insurance
Crop Insurance : शेतकऱ्यांनी पीकविमा हप्ता त्वरित भरून घ्यावा

तांत्रिक बाबीं अडचणीच्या

केंद्रावर अर्ज भरणे शासनाच्या तरतुदीनुसार शेतकऱ्यांसाठी मोफत आहे. मात्र बिगर पावती वसुली सुरू आहे. तर दुसरीकडे ग्रामीण भागात वीज पुरवठा, सुरळीत इंटरनेट सेवेचा अभाव अशा अडचणी आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी १०० ते १५० रुपये वेगळा खर्च येतो. हा आर्थिक खर्च व दगदग वेगळीच करावी लागते. त्यामुळे एक रुपयात पीकविमा प्रत्यक्षात नसल्याची स्थिती आहे. नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. याबाबत व्यापक जनजागृतीचा अभाव आहे.

एक रुपयात पीकविमा अशी घोषणा असताना १०० रुपये लागतात. विमा भरूनही मोबदला मिळत नसेल तर आम्ही अर्ज का भरायचा ? ही योजना समाधानकारक नाही. लाभही मिळाला नाही.
- मनोहर खैरनार, शेतकरी,डोंगराळे, ता. मालेगाव, जि. नाशिक.
मागील वर्षी पीकविमा काढला; पण अजून रुपयाही मिळाला नाही. एक रुपया भरून काहीही फायदा नाही, पण सरकार बाकीची रक्कम भरून विमा कंपनीचा फायदा करत आहे. तो बोजा आपल्यावर पडत आहे. यावर्षी विमा काढावा की नाही, या बाबत विचार करावा लागेल.
- मधुकर मोरे, शेतकरी, मोरेनगर, ता. सटाणा, जि. नाशिक.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com