Jalgaon News : हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून केळी पिकासंबंधी २०२४-२५ च्या हंगामात जिल्ह्यात सुमारे ७१ हजार विमा संरक्षण प्रस्ताव आले आहे. मागील हंगामाच्या तुलनेत १९ हजार विमा प्रस्ताव अधिक असून, नियमबाह्यपणे या योजनेत केळी पिकास विमा संरक्षण घेतल्यासंबंधी विमा कंपनी व कृषी विभाग पाहणी, तपासणीसत्र राबवीत आहे.

ऑक्टोबरच्या मध्यापासून ही तपासणी व कारवाई सुरू आहे. यात काही केळी विमाधारक विमा कंपनी, कृषी विभागाला केळी लागवडीसंबंधीची जिओ टॅगिंग, केळी पीक पडताळणीसाठी सहकार्य करीत नसल्याने अडचणी येत आहेत.

असा प्रकार केळी विमाधारकांनी सुरूच ठेवल्यास संबंधित केळी विमाधारकाचा विमा प्रस्ताव रद्द होईल व शेतकऱ्याने विमा प्रस्तावासाठी भरलेला विमा हप्ता शासनाकडे जमा केला जाईल, असा इशारा विमा कंपनीने दिला आहे.

फळ पीकविमा योजनेत जिल्ह्यातून केळी पिकासाठी विमा संरक्षण अन्य फळ पिकांच्या तुलनेत अधिक असते. परंतु या योजनेत अनेकदा नियमबाह्य सहभागाच्या तक्रारी व त्यामुळे घोळ वाढल्याचाही प्रकार झाला.

यंदा भारतीय कृषी विमा कंपनी (एआयसी) यासंबंधीचे काम जिल्ह्यात करीत आहे. मागील हंगामात जिल्ह्यातील सुमारे ५५ हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले होते. यंदाही केळी पिकासाठी या योजनेतून विमा संरक्षण दिले आहे. अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत होती.

त्यात यंदा ७१ हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा प्रस्ताव सादर केले आहेत. अर्ज किंवा प्रस्ताव संख्या यंदा वाढल्याने विमा कंपनीसह कृषी विभाग केळीची प्रत्यक्षातील लागवड व विमा प्रस्ताव संख्या नेमकी जुळते का, यासंबंधी पडताळणी, पाहणी व चौकशीसत्र राबवित असल्याची माहिती मिळाली.