Mumbai News : सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना काम करण्यासाठी पुरेसा कालावधी मिळावा, यासाठी सहा महिन्यांऐवजी दोन वर्षांनंतर अविश्वास ठराव आणण्याचे राज्य सरकारने आणलेले सहकारी संस्था अधिनियम १९६० सुधारणा विधेयक विधानपरिषदेत विरोधानंतर लटकले.

याबाबत गटनेत्यांच्या बैठकीत सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी दिली. त्यानंतर आज (ता.२९) याबाबत बैठक घेतली जाणार आहे. त्यानंतर या विधेयकावर चर्चा होऊन ते मंजुरीसाठी मांडले जाईल.

सहकारी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांवर सहा महिने झाल्यानंतर अविश्वास ठराव मांडता येतो. मात्र, केंद्र सरकार सहकार कायद्यात दुरुस्ती करत आहे. यासाठी राज्यांशी संपर्क करत आहे. त्यामुळे मूलभूत दुरुस्तीसाठी केंद्र सरकारला सहकारी संस्थांमध्ये अस्थिरता नको आहे. त्यामुळे ही दुरुस्ती केली जात आहे,

असे स्पष्टीकरण सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत दिले. तसेच एखादे संचालक मंडळ निवडून आले की लगेच भ्रष्टाचार सुरू करते असे नाही. त्यामुळे त्यांना काम करण्यासाठी पुरेसा वेळ देणे गरजेचे आहे, यासाठी ही सुधारणा केली जात असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान विधानपरिषदेतही विरोधकांनी या विधेयकांच्या उद्देशावर टीका करत हे विधेयक सहकारी संस्थांमध्ये भ्रष्टाचाराला रान मोकळे करून देणारे आहे. यामागे सरकारचा हेतू काय आहे. हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही, असे सांगत सडकून टीका केली.

तरीही सत्ताधाऱ्यांनी संख्याबळाच्या जोरावर हे विधेयक मंजूर केले. मात्र, विधानपरिषदेत हे विधेयक मांडल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह विरोधकांनी त्याला विरोध करत हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवा, अशी मागणी केली.

दानवे म्हणाले, ‘‘हजारोंच्या संख्येने असलेले सभासद महत्त्वाचे की पदाधिकार महत्त्वाचे याचा विचार राज्य सरकारने करावा. कोणत्याही संचालक मंडळावर नियंत्रण असावे. त्यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी निश्चित केलेला अविश्वास ठरावाचा कालावधी वाढवून द्यावा असे सरकारला अचानक का वाटले? अशी कुणी मागणी केली आहे का? याबाबतही स्पष्टीकरण द्यावे.’’ यावर वळसे यांनी विधेयक मंजूर करण्याचे आवाहन केले.

मात्र, विरोधकांनी संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठविण्याचा आग्रह धरला. त्यानंतर गोऱ्हे यांनी विरोधी पक्षनेत्यांची आणि गटनेत्यांची बैठक बोलावून या विधेयकामागील हेतू स्पष्ट करा. आक्षेप ऐकून घ्या. त्यानंतर विधेयक मंजुरीसाठी आणा, अशी सूचना केली.

संसदीय कामकाज मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विरोध करण्यासारखे विधेयकात काहीच नाही. उद्या बैठकीत निर्णय झाला तर संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवू असे सांगितले. विधानसभेत विधेयक मंजूर झाले. मात्र, विरोधकांनी हे विधेयक भ्रष्टाचारला खतपाणी घालणारे आहे, असा आरोप केला.

अपक्ष आमदारासाठी विधेयक आणल्याचा आरोप

शिंदे गटासोबत गुवाहटीला गेलेल्या एका अपक्ष आमदाराची जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. या आमदारला अभय देण्यासाठी हे विधेयक आणल्याची टीका विधानसभेत केली गेली. काँग्रेसच्या आमदारांनी बच्चू कडू यांच्यासाठी हे विधेयक आणले आहे का? असा आरोप केला. मात्र, वळसे पाटील यांनी हा आरोप फेटाळला.