Nagpur News : भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघाकडून (नाफेड) होणारी सोयाबीन खरेदी, पीक विम्यातील कंपन्यांचे धोरण, द्राक्ष उत्पादकांना न मिळणारा विमा आणि अन्य शेती प्रश्नांवरून विरोधी आमदारांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चेदरम्यान सिद्धार्थ खरात, कैलास पाटील आणि रोहित पाटील यांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठवली.

कळमचे आमदार कैलास पाटील यांनी शेती प्रश्नांवरून टीका करताना ‘महाराष्ट्र थांबणार नाही’ अशी सरकार जाहिरात करत आहे, मात्र शेतकऱ्यांबाबत का थांबला आहात? असा थेट सवाल केला. तर पीकविम्यामध्ये शेतकऱ्यांची कंपन्या पिळवणूक करत आहेत, यांची रवानगी थेट येरवडा जेलमध्ये करावी, अशी मागणी तासगाव कवठेमहांकाळचे आमदार रोहित पाटील यांनी केले.

कैलास पाटील म्हणाले, की राज्यपालांनी साडेसात एचपी पर्यंतच्या कृषिपंपांना मोफत वीज मिळणार असे सांगण्यात आले. मात्र वस्तुस्थिती तशी नाही. सध्या शेतकऱ्यांना पाच पाच दिवस वीजच मिळत नाही त्यामुळे मोफत वीज देऊन करणार तरी काय? असा सवाल केला.

राज्यात मागील त्याला सौर कृषिपंप योजना सुरू झाली आहे मात्र या योजनेसाठी अद्याप एजन्सी अंतिम करण्यात आलेली नाही. गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून पैसे भरून शेतकऱ्यांना पंप मिळालेले नाहीत. सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अक्षरशः रडत आहेत. राज्यात केवळ ५५५ खरेदी केंद्र सुरू आहेत. मागच्या वर्षी ५१ लाख ५९ हजार हेक्टरवर सोयाबीनचा पेरा होता.

त्यातून सरासरी १३ क्विंटल जरी उत्पादन झाले असते तरी ६ कोटी ७० लाख क्विंटल उत्पादन झाले आहे. मात्र १८ लाख क्विंटल हमीभाव खरेदी केंद्रांमध्ये सोयाबीन खरेदी केले आहे.

ही खरेदी केंद्रे मार्चपर्यंत सुरू राहिली पाहिजेत यासाठी आपण सरकारला सूचना करावी. १५ टक्के ओलाव्यापर्यंत सोयाबीन खरेदीचे एक परिपत्रक काढण्यात आले आहे. मात्र अद्याप १२ टक्के ओलाव्यापर्यंतचेच सोयाबीन खरेदी केले जात आहे. एकाही खरेदी केंद्रावर १५ टक्के ओलाव्याचे सोयाबीन खरेदी केले जात नाही त्याबाबत स्पष्टता येण्याची गरज आहे.

मेहकरचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनीही सोयाबीन खरेदीचा मुद्दा उपस्थित करून चिंता व्यक्त केला. पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये ८० टक्के सोयाबीनचे पीक आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या मालाला साडेतीन हजार ते चार हजार पर्यंतचा दर मिळाला आहे. हमीभाव जरी ४८९२ रुपये असला तरीही शेतकऱ्यांनी कमी किमतीमध्ये सोयाबीन विक्री केली आहे.

सोयाबीन उत्पादनासाठीचा खर्च आणि उत्पादन यामध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे सरकारने जाहीरनाम्यामध्ये सोयाबीनला भाव देऊ, असे सांगितले होते. आता विक्री आणि हमीभाव यांच्यातील भाव फरक दिला तरच शेतकऱ्यांना फायदा होईल. अन्यथा शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ येईल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

तासगाव कवठेमहांकाळचे आमदार रोहित पाटील यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना महायुती सरकारवर टीका केली. ते म्हणाले, की राज्यपालांचे अभिभाषण म्हणजे महाराष्ट्राला दिवास्वप्न दाखविण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे की काय? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कृषी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख करत करत आहेत. राज्यात कापूस सोयाबीनसाठी आंदोलन उभे राहत आहे.

सध्या नाशिक पाठोपाठ तासगावमध्ये द्राक्षांचे उत्पादन होते आहे. या पिकाला हमीभाव मिळावा यासाठी आम्ही दहा वर्षांपासून प्रयत्न करत आहोत. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पण माझ्या मतदारसंघातला एकूण झालेले राज्यपालांनी वेगळ्या पिकांना दिलेली नुकसानभरपाई सांगितले. मात्र माझ्या मतदारसंघांमध्ये ११ हजार ७० पंचनामे केली आहेत. त्यामधील ४८१० हेक्टर जमीन बाधित झाले आहे. मात्र गेल्या सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर मध्ये जे पंचनामे झाले आहेत. त्याचा एकही रुपया अद्याप मिळालेला नाही.

विमा कंपन्यांची रवानगी जेलमध्ये करण्याची गरज

सरकारकडून एक रुपयांमध्ये विमा हप्ता दिला जात आहे. मात्र सरकारकडून योग्य प्रतिसाद नसल्यामुळे त्याकडे शेतकरी पाठ फिरवत आहेत. विमा काढला असता तरी संरक्षित रक्कम मिळत नाही. त्यामुळे ही योजना कामाची नाही. विमा कंपन्यांच्या बाबत शेतकऱ्यांमधून मोठ्या तक्रारी आहेत.

शेतकऱ्यांचा बळी घेतला जात आहे. राज्यात संत्रा, द्राक्ष, आंबा, केळी, पेरू, डाळिंब, काजू, पपई या सगळ्या फळपिकांना विम्याचे संरक्षण आहे. हंगामी पिकांसाठी एक रुपयाचा हप्ता आहे. ठाणे पालघर धुळे पुणे सांगली, लातूर बुलडाणा या जिल्ह्यांमध्ये बजाज अलायन्स कंपनी पीक विमा उतरते. या कंपनीच्या ऑफिस येरवडा जेल येथे आहे मात्र या कंपनीने वेळेवरती विमा न दिल्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर आत्महत्यांची वेळ आली आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या संचालकांची रवानगी येरवडा रोड वरून थेट येरवडा जेलमध्ये करण्याची गरज आहे.