Co-Operative Societies : केंद्रातील मोदी सरकार दुसऱ्या टर्ममध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना केली. यापूर्वी पूर्वी सहकार क्षेत्र राज्याच्या अखत्यारित होता. पण, देशभरात सहकार चळवळ बळकट करण्यासाठी कडक पाऊले उचण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार मागील काही दिवसांपासून राज्यातील प्राथमिक सेवा सोसायटींचे संगणकीयकरण करण्यात येत आहे. त्याचबरोबर कृषी व सहकार खात्याच्या संयुक्त विद्यमाने या सोसायट्यांना खत विक्रीचे परवाने देण्यात येत आहेत.

केंद्रात सहकार खाते सुरू झाल्यानंतर गावोगावच्या विकास सोसायट्या सक्षम करण्यासाठी संगणकीकरण करण्याचे आदेश राज्यांना देण्यात आले आहे. त्यांतर्गत महाराष्ट्रातील २० हजार ८४४ विकास सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्यात आले आहे. तसेच कृषी व सहकार खात्याच्या संयुक्त विद्यमाने संगणकीयकरण झालेल्या सोसायटींपैकी ७७८ सोसायटींना प्राधान्याने किरकोळ खत विक्रीचा परवाना देण्यात येणार आहेत. कृषी आयुक्त कार्यालयाने काढलेल्या आदेशानुसार या सोसायटींच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना किरकोळ खत विक्रीचे काम काम सुरू झाले आहे.

राज्यातील सर्व जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून संगणकीकरण होणाऱ्या २० हजार विकास संस्थांना संस्थांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत. अशा संस्थांना किरकोळ खत विक्रीचा परवाना दिला जात आहे. या परवानाधारक कृषी सेवा केंद्राचे प्रधानमंत्री कृषी समृद्धी केंद्रात रुपांतर होणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे विकास सेवा सोसायट्यांच्या राजकारणाबरोबरच आता ग्रामीण भागातील अर्थकरणही वेगाने बदलणार आहे.