अखेर केंद्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बेकायदेशीर ठरवलं. केंद्र सरकारनं मागच्या वर्षभरापासून शेतमाल निर्यातबंदीचा सपाटा लावलेला. गहू, तांदूळ, साखर या शेतमालाच्या निर्यातीवर बंधनं घातली. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली. शेतकऱ्यांसोबतच निर्यातदारही या निर्णयाने गोत्यात आले. परंतु केंद्र सरकारनं तांदूळ निर्यातबंदी घालण्यापूर्वी तांदळाच्या निर्यातदारांनी केलेल्या करार पूर्ण करण्यासाठी त्यांना ट्रान्सिशनल अरेंजमेंट तरतुदी अंतर्गत लाभ द्यावा, असा निर्णय न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती मुकूलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने दिला. त्यामुळे तांदूळ निर्यातदारांना दिलासा मिळाला आहे.

ट्रान्सिशनल अरेंजमेंटची परवानगी

केंद्र सरकारनं २० जुलै २०२३ रोजी निर्यातबंदीचं परिपत्रक काढलं. केंद्र सरकारने रातोरात तांदळावर निर्यातबंदी घातली. तांदळाला मुक्त श्रेणीतून प्रतिबंधक श्रेणीत टाकले. त्यामुळे निर्यात थांबली. एखाद्या मालाची निर्यातबंदी करताना त्या निर्यातबंदीच्या निर्णयाच्या आधी निर्यातदारांनी माल पाठवण्याचे जे काही करार केलेत, ते करार पूर्ण करण्यासाठी निर्यातदारांना परवानगी दिली जाते. पण तांदळाच्या बाबत उलट झालं.

तांदळावर निर्यातबंदी घातली गेली. पण त्याआधीच निर्यातदारांनी जे काही निर्यातीचे करार केले होते, त्यानुसार करार पूर्ण करण्याची परवानगी दिली गेली नाही. याच परवानगीला ट्रान्सिशनल अरेंजमेंट असंही म्हणतात. हीच परवानगी केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातबंदी नंतर निर्यातदारांना दिलीच नाही. त्यामुळं निर्यातदारांचा ७९ हजार २५० मेट्रिक टन तांदूळ अडकून पडला.

त्यामुळे चार निर्यातदार कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला, त्याआधीच आम्ही निर्यातीचे करार केलेत. पण केंद्र सरकारने निर्यातबंदी घालून निर्यात अडवून ठेवली. केंद्र सरकारनं कसलीही नोटीस दिली नाही किंवा निर्यातदारांशी चर्चा केली नाही, असं सांगितलं. प्रकरण नागपूर खंडपीठानं सुनावणीसाठी घेतलं. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती मुकूलिका जवळकर यांच्या खंडपीठानं दोन्हीकडे युक्तिवाद ऐकून घेतले.

दोन्हीकडचे युक्तिवाद

तांदूळ निर्यात-आयात धोरणात बदल करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे. तांदळाच्या जागतिक बाजारात किमती वाढल्या होत्या. त्यामुळे भारताची खाद्य सुरक्षा धोक्यात होती. दर स्थिर राहतील आणि जनहित सांभाळलं जाईल, यासाठी तांदळाच्या निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्याचा युक्तिवाद केंद्र सरकारकडून करण्यात आला. निर्यातदारांच्या हितापेक्षा जनहित अधिक महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे निर्यातदारांनी केलेली करार केंद्राला निर्णय घेण्याबाबत अडथळा निर्माण करू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारने केला.

तर केंद्र सरकारचा हा निर्णय संविधानातील मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन असल्याचा युक्तिवाद निर्यातदारांनी केला. दोन्हीकडे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर नागपूर खंडपीठाने निर्णय दिला. केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातबंदी घालण्यापूर्वी तांदळाच्या निर्यातदारांनी केलेल्या करार पूर्ण करण्यासाठी त्यांना ट्रान्सिशनल अरेंजमेंट तरतुदी अंतर्गत लाभ द्यावा, असा निर्णय न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती मुकूलिका जवळकर यांच्या खंडपीठाने दिला. यावेळी केंद्र सरकारचा निर्णय न्यायसंगत नसल्याचं निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवलं.

गव्हाला परवानगी तांदळाला नाही?

खरं म्हणजे केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. त्यावेळी गव्हाच्या निर्यातदारांना ट्रान्सिशनल अरेजमेंट अंतर्गत करार पूर्ण करण्याची संधी दिलेली. पण तांदळाच्या संदर्भात अशी संधी दिली नसल्यानं प्रकरण न्यायालयात गेलं. आणि न्यायालयानं अखेर निर्यातदारांच्या बाजूनं निर्णय दिला. त्यामुळं निर्यातदारांना दिलासा मिळाला. वास्तवात केंद्र सरकारच्या तांदूळ निर्यातबंदीने शेतकऱ्यांचं वाटोळं केलं. जागतिक बाजारात तांदळाला चांगला दर मिळत असताना केंद्र सरकारनं खोडा घातला. आणि भात उत्पादकांच्या ताटात माती कालवलीय. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे.