Beed News : विमा परतावा मिळण्याची मागणी रास्त असूनही न्याय न मिळाल्यामुळे किसान सभेकडून जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाद मागण्यात आली होती. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन या संदर्भात ८ ऑगस्टला न्यायालयात उपस्थित राहण्याची नोटीस विमा कंपनी व महाराष्ट्र शासनाला काढली आहे.

किसान सभेच्या वतीने वकील अनिल गायकवाड हे याप्रकरणी काम पाहत असल्याचे अॅड. अजय बुरांडे यांनी स्पष्ट केले. अॅड. बुरांडे यांच्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी २०२० खरीप हंगामाकरिता पंतप्रधान पीकविमा योजनेत ॲग्रिकल्चर इन्शुरन्स कंपनीकडे शेतकऱ्यांचा, राज्य व केंद्र शासनाचा हिस्सा म्हणून देशात विक्रमी ७९८ कोटी एवढा पीकविमा हप्ता भरून जवळपास अडीच हजार कोटींची विमा रक्कम संरक्षित केली.

वास्तवात मात्र खरीप हंगामाच्या शेवटी सातत्याने कोसळणाऱ्या अतिवृष्टीमुळे सर्वच पिकांचे सर्वदूर मोठे नुकसान होऊनही विमा कंपनीने बीड जिल्ह्यातील विविध महसूल मंडलांत केवळ १९,३४४ इतक्या शेतकऱ्यांना १२ कोटी १९ लाख एवढ्या तुटपुंज्या रकमेचा पीकविमा वाटप केला.

उर्वरित पावणेआठशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम स्वतःच्या घशात घालण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नुकसानीच्या ७२ तासांच्या आत आमच्याकडे भरपाई मागितली नाही, ही पळवाट शोधून बाकीच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊनही त्यांना हक्काच्या विम्यापासून वंचित ठेवले.

कोविड निर्बंधाचा काळ लक्षात घेऊन ७२ तासांच्या आत नुकसानीची पूर्वसूचना देणारी अट शिथिल करावी यासाठी ॲड. बुरांडे यांनी प्रयत्न केले होते. यासंदर्भात न्यायालयाने २५ जुलैला ही नोटीस काढली. आता न्यायालयाच्या नोटिशीमुळे हा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला असून न्याय मिळेल, अशी आशा असल्याचे किसान सभा जिल्हाध्यक्ष ॲड. अजय बुरांडे म्हणाले.