Pune News : राज्यातील मिश्र खत कंपन्यांसाठी खुल्या बाजारातून होणाऱ्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यावर केंद्र शासनाने नियंत्रण आणले आहे. यापुढे ‘डीबीटी’च्या ऑनलाइन प्रणालीतूनच कच्चा काल खरेदी करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

केंद्रीय रसायने व खते मंत्रालयाच्या खत विभागाचे अवर सचिव यशपाल अरोरा यांनी जारी केलेल्या एका आदेशानुसार, राज्यातील मिश्र खत कंपन्यांना कच्चा माल विकत घेण्यासाठी राज्य शासनाची मान्यता घ्यावी लागेल.

तसेच खत विक्रीसाठी उपलब्ध सध्याच्या ऑनलाइन प्रणालीचा वापर करावा लागेल. ‘‘मिश्र खत उत्पादकांना त्यांच्या निर्मिती क्षमतेच्या फक्त २५ टक्क्यांपर्यंतच मिश्र खतांची निर्मिती करता येईल. त्यापुढे अजिबात खत तयार करता येणार नाही,’’ असेही केंद्राने स्पष्ट केले आहे.

देशभर आता मिश्र खतांऐवजी संयुक्त खते मोठ्या प्रमाणात वापरली जात आहेत. संयुक्त खतांमुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत नाही; तसेच अन्नधान्याचे चांगले उत्पादन होण्यासाठी पिकांना अन्नद्रव्यांचा समतोल पुरवठा होण्यास संयुक्त खतांची मदत मिळते.

त्यामुळेच बाजारातून मिश्र खतांचा पुरवठा कमी करण्याकडे केंद्राचा कल आहे. सध्या मिश्र खतांचे उत्पादक राज्य शासनाच्या कृषी विभागाची परवानगी घेत स्थानिक बाजारपेठेमधून हवा तसा कच्चा माल केव्हाही उचलतात. त्यामुळे मिश्र खत उद्योगावर केंद्राला नियंत्रण ठेवता येत नाही.

राज्यात सध्या मिश्र खताचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या ५० ते ५५ आहे. त्यांची खत तयार करण्याची वार्षिक क्षमता पाच लाख टनांच्या जवळपास आहे. मात्र मिश्र खताची बाजारपेठ घटत असल्यामुळे या कंपन्यांकडून सध्या तीन लाख टनांच्या जवळपास बाजारपेठेतून कच्चा माल विकत घेतला जातो. त्यापासून मिश्र खत तयार करून ते शेतकऱ्यांना विकले जाते, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.

एकावेळी ३०० गोण्या घेण्यास मान्यता

कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की राज्यातील खत उत्पादक कंपन्यांना केंद्राने प्रणालीतून खरीप तसेच रब्बी हंगामासाठी देखील कच्च्या मालाचा पुरवठा करण्यास मान्यता दिलेली आहे. मात्र त्यासाठी पॉस मशीनमधून एकावेळी कमाल ३०० गोण्यांपर्यंत खत विकत घेण्याची मान्यता कंपन्यांना असेल. केंद्राने हा निर्णय घेतल्यामुळे कंपन्यांवर राज्य व केंद्राला नियंत्रण ठेवणे आता सोपे झाले आहे.