चंद्रकांत जाधव

Chaitarm Pawar : धुळे जिल्ह्यातील बारीपाडा (ता. साक्री) येथे गेल्या अनेक वर्षांपासून जल, जंगल, जमीन संवर्धनाचे काम करणारे चैत्राम देवचंद पवार यांना राज्य शासनाचा पहिला वनभूषण पुरस्कार जाहीर झाला आहे. या निमित्ताने त्यांच्याशी केलेली ही खास बातचीत. जंगल, जमीन, जल यांचे नुकसान करत राहिलो तर पुढची पिढी काय करेल, हा मोठा प्रश्न आहे. या साधनसंपत्तीचे संवर्धन करणे हे राष्ट्रीय कार्य आहे. ग्रामीण, आदिवासी, शहरी असा भेद न करता सगळ्याच लोकांनी त्यासाठी काम केलं पाहिजे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

आपण जंगल, जमीन यासाठी सातत्याने काम करीत आहात. यामागे कुणाची प्रेरणा होती?
- मी आदिवासी क्षेत्रातून येतो. त्यामुळे वने, जल, जमीन याचे महत्त्व काय असते याची जाणीव आहे. आपल्या लोकांसाठी वने, भूजल यासंबंधी काम करावे, असे सुरवातीपासून वाटत होते. १९९१-९२ मध्ये डॉ. आनंद फाटक यांची साक्रीतील वार्सा येथे भेट झाली. तेथे ते वनवासी कल्याण आश्रमाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते म्हणून आले होते. ते सात वर्षे आमच्याकडे होते. त्यांच्याशी वन, जमीन संवर्धन या विषयावर बोलणं झालं. हा संवाद पुढे कायम राहिला. तेव्हापासून वनवासी कल्याण आश्रमाशी जुळलो. त्यांचीच प्रेरणा या कामामागे आहे.

वन संवर्धन, विकासाचे काम कसे पुढे नेलेत?
- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वनवासी कल्याण आश्रम आणि स्थानिक ग्रामस्थांची मोठी मदत झाली. कुठलेही काम करताना आपणास जी ऊर्जा हवी असते, ती ऊर्जा मला ग्रामस्थ, वनवासी कल्याण आश्रम यांनी दिली. सरकार, लोकप्रतिनिधींनी नेहमी मदत केली. आदिवासी विकास विभाग, कृषी विभाग, वन विभाग यांनी कौतुकाची थाप मारली. यातून कामाचा हुरूप वाढत गेला.

आपले काम महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्येही आहे. त्याची व्याप्ती कशी आहे?
- देशभरात जंगल, जमीन वाचविण्याची संधी मिळते, तेथे आम्ही काम केले आहे. गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंडमध्येही काम केले आहे. जेथे आदिवासी बंधू आहेत, तेथे आम्ही ग्रामविकासाचा विषय घेऊन काम करीत आहोत. हे काम फक्त चैत्राम पवार करीत नाही; तर वनवासी कल्याण आश्रम व आमचे अनेक कार्यकर्ते हे काम करीत आहेत. विकास ही मोठी व्यापक संकल्पना आहे. शहराच्या दृष्टीने विकासाचा दृष्टिकोन वेगळा आहे, तर ग्रामीण भागात विकासाची व्याख्या वेगळी आहे. त्यात पिण्यासाठी शुद्ध पाणी आहे का, आरोग्यासाठी सुविधा आहेत का, वर्षभर पुरेल एवढे अन्नधान्य त्यांच्याकडे असते का, वनसंपदा कशी आहे, कमीत कमी गरजांमध्ये ग्रामस्थ कसे जगू शकतील या मुद्यांवर काम केले जाते. शेती, आरोग्य यासंबंधी काम सुरू आहे. जंगल, जल, जमीन आणि पशुधन या बाबी भारतात सर्वत्र उपलब्ध आहेत. त्यांचा सांभाळ, संवर्धन करून आपल्या गरजा पूर्ण करायच्या, हा विकासप्रक्रियेतील महत्त्वाचा भाग आहे, असे मी मानतो. या साधनसंपत्तीचे संवर्धन करणे हे राष्ट्रीय कार्य आहे. ग्रामीण, आदिवासी, शहरी असा भेद न करता सगळ्याच लोकांनी यात काम केलं पाहिजे. आदिवासी समाज हा मागास आहे, शेती नेटकेपणाने करीत नाही, शिक्षणात तो मागे आहे, असे म्हटले जाते. परंतु या समाजातील अनेक चांगल्या रीती, परंपरा या जंगल, जल, जमीन यासाठी पूरक आहेत.

वनवासी कल्याण आश्रमाचे कामकाज कसे चालते?
- वनवासी कल्याण आश्रम ही धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत संस्था असून छत्तीसगडमधील जशपूर या गावात मुख्यालय आहे. १९५२ पासून या आश्रमाचे काम सुरू आहे. वनवासी कल्याण आश्रमातही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचाराची मंडळी आहेत. परंतु संघ या वनवासी कल्याण आश्रमाचे काम चालवितो असे नाही. देशातील ४७ जनजातींमध्ये वनवासी कल्याण आश्रमाचे काम चालते. देवगिरी कल्याण आश्रमाचा प्रांत अध्यक्ष म्हणून मी जबाबदारी पार पाडत आहे. यापूर्वी मी कार्यकर्ता म्हणून काम केले आहे. मी ३२ वर्षे येथे कार्यरत आहे. वनवासी कल्याण आश्रमाचे पदाधिकारी असतात. त्यात जिल्हा कार्यकारिणी असते. जिल्हामंत्री असतो. ज्या तालुक्यात आदिवासी समाज आहे, त्या तालुक्यात एक
समिती असते. ही समिती गावोगावी काम करते. तीन-चार जिल्ह्यांचा एक विभाग असतो. साधारण ११ जिल्ह्यांचा एक प्रांत असतो.

बारीपाड्याचा रानभाजी महोत्सव लोकप्रिय झाला. ही संकल्पना कशी सुचली?
- शैलेश शुक्ला हे अभ्यासक कॅनडामधून बारीपाड्याला पीएच.डी. संशोधनाच्या कामासाठी आले होते. ते मूळ भारतीय आहेत. शुक्ला यांना असे वाटले की आदिवासी महिलांमध्ये पारंपरिक वाण, व्यंजने, शेती व अन्य विषयांचे ज्ञान मोठे असून त्याचे जतन व्हायला हवे. आदिवासी महिला कमी बोलतात, त्यांना बोलते केले पाहिजे, या विचारातून रानभाजी किंवा वनभाजी महोत्सवाचा जन्म झाला. बारीपाड्यात २००३ मध्ये रानभाजी महोत्सव घेण्यात आला. तेव्हा हा महोत्सव लहान होता. फक्त १०-१२ महिला सहभागी झाल्या. त्यात विविध रानभाज्यांचे प्रदर्शन होते. तसेच या भाज्यांची व्यंजने (रेसिपी) होती. दरवर्षी हा महोत्सव घेतला जाऊ लागला. लोकांचा सहभाग वाढत गेला. शहरी लोकांना विविध रानभाज्यांची माहिती या माध्यमातून मिळू लागली. या संकल्पनेचे श्रेय डॉ. शैलेश शुक्ला यांचेच आहे. ते सध्या कॅनडातील मॅनेटोबा विद्यापीठात प्राध्यापक आहे. तत्कालीन कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी ही संकल्पना सर्व जिल्ह्यांत राबविण्याची सूचना केली. त्यामुळे आता असे महोत्सव राज्यभर होऊ लागले आहेत.

बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टर आपण सतत अद्ययावत केले आहे, त्याबाबत काय सांगाल?
- जैवविविधतेसाठी शासनाने २००२ मध्ये बायोडायव्हर्सिटी रजिस्टरचा कायदा आणला. त्यानुसार आम्ही तंतोतंत काम केले. आम्ही आमची वनसंपदा किती व कशी आहे, त्याची संख्या याबाबत नेमकी माहिती सातत्याने दिली. या रजिस्टरमध्ये आपल्या भागातील वनांतील वनस्पती, किटके किती आहेत यांच्या नोंदी आहेत. आपल्यापाशी काय काय उपलब्ध आहे, याची नोंद करण्यासाठी हे रजिस्टर आहे. ते दोन- तीन वर्षांनी अद्ययावत केले जाते. वन क्षेत्रालगतच या नोंदी असाव्यात असे नाही तर सर्व गावांत असे रजिस्टर तयार केले पाहिजे. त्यामुळे संबंधित गावाची जैवविविधता किती व कशी आहे, याची माहिती सहज मिळेल. पुढील पिढीसाठी हे काम आवश्यक आहे, असे मी मानतो.

आपणास शासनाचा पहिला वनभूषण पुरस्कार जाहीर झाला. याचे श्रेय कुणाला द्याल?
- या पुरस्काराबद्दल मी वन विभाग, शासन यांचा आभारी आहे. आपला भाग, धुळे जिल्हा या सर्वांचा हा गौरव आहे. धुळे जिल्ह्यात अनेक संस्था पर्यावरण, वनांसाठी काम करीत आहेत. त्यांचा हा सन्मान आहे.

भूजल, वनांच्या संवर्धनाबाबत आपल्या शासन, नागरिकांकडून काय अपेक्षा आहेत?
- सर्वच बाबी गावकऱ्यांनी कराव्यात, असे नाही. तसेच सगळीच जबाबदारी शासनाची आहे, असंही मानणं योग्य नाही. धुळ्यातील लळिंग किल्ल्यावर शासनाने रोपांची लागवड केली. पण या रोपांचं संवर्धन करणं, ती जगवणं हे काम कुणाचं आहे? शासन आपल्या जागी काम करते, आपण आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडायला हव्यात. शासनाने एखादी योजना आणल्यास ती योग्य पद्धतीने पुढं नेणं हे आपलं काम आहे. शासनाने आपल्याला विहीर दिली; पुढे विहिरीत गाळ झाल्यास हा गाळही शासनानेच काढावा, अशी अपेक्षा आपण करू नये.

वनहक्क कायद्यामुळे जंगले संपुष्टात येत आहेत, असाही आरोप केला जातो. त्यावर आपले मत काय?
- वन क्षेत्रात ज्यांच्याकडे जमिनी नाहीत किंवा जे पूर्वीपासून जमीन कसत आहेत, त्यांना सरकारने जमीन द्यावी. वनहक्क कायदा आल्यानंतर काहींनी अतिक्रमण करायला सुरवात केली, ते चुकीचं आहे. पण जे वनहक्क कायदा येण्यापूर्वीच जमीन कसत होते, त्यांचा हक्क जपला पाहिजे. सामुदायिक वनहक्क कायद्यात ग्रामसभेला गावाजवळचे वन सांभाळण्याचा अधिकार दिला आहे. यावरही त्या गावाने काम केले पाहिजे. कारण वनसंपदा महत्त्वाची आहे. वन, भू, जल, जन आणि पशू ही संपदा आपण सांभाळली पाहिजे. आपण जमिनीत रासायनिक खतांचा अतिवापर केल्यामुळे आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्यात. ही जमीन पुढे काय उपयोगाची राहील? माणसाला इंधन व अन्य बाबींपेक्षाही सकस अन्नाची जास्त गरज राहील. या सकस अन्नासाठी आपल्याला जंगल, जमिनी वाचवायलाच हव्यात. त्याशिवाय आपल्याकडे पर्याय नाही.

जैवविविधतेचा ध्यास
बारीपाडा येथे १५० हेक्टर वनक्षेत्र परिसरात झाडे लावणे, झाडे जगविणे व जंगलाची जैवविविधता जपण्यासाठी काम सुरू आहे. प्रत्येक जिवंत झाडाची नोंद इथल्या नोंदवहीत आढळते. जंगलातील वनस्पती, फूल, फळ, कंद, खोड, साल, बिया, डिंक अशा अनेक अंगाची माहिती व त्याचे औषधी गुणधर्म लोकांना अवगत होण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. बारीपाड्यातील महिला बाजारात, शेतात आढळत नाहीत अशा वनभाज्या, कंदमुळे, पर्ण, पुष्प, खोड, डिंक, चिक, बिया, टरफले अशा विवध नावीन्यपूर्ण वनभाज्या शोधून त्याचे विविध पदार्थ बनवतात. त्या भाज्यांचे औषधी गुण व इतर वैशिष्ट्ये सांगतात. गावकऱ्यांनी करंद, साग, दौधा, लेप्डी, जळमनी, झुन्झुर, पयार, गंगुताई, सुकळ, शेवर, रानकुळीत, शेद्रून, चिकण्या, काकोड, गोगलवेल, टीवारा अशा अनेक वनस्पती शोधण्यात सहकार्य केले आहे.