Water Conservation Scheme : जल संवर्धन योजनांमध्ये महाराष्ट्र देशात अव्वल

Maharashtra Water Conservation : देशभरातील तळी, टाक्या, तलाव आणि इतर जलसाठ्यांच्या (Water Storages संदर्भातील समावेशक माहिती कोश असलेला भारतातील जलाशयांच्या पहिल्या गणनेचा अहवाल केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने (Ministry Of Jalshakti) जाहीर केला आहे. त्यानुसार जलसंवर्धन योजनांच्या बाबतीत महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या तुलनेत अव्वल ठरला आहे.

वर्ष २०१८-१९ मध्ये केलेल्या या गणनेमध्ये देशातील सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या क्षेत्रातील २४ लाखांहून (२.४ दशलक्ष) अधिक जलाशयांची मोजणी करण्यात आली आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक संख्येने तळी आणि इतर जलसाठे आढळले आहेत.

देशातील विविध राज्यांमधील टाक्यांच्या संख्येचा विचार करता आंध्र प्रदेशात त्यांची संख्या सर्वांत जास्त आहे. तर देशातील सर्वाधिक तलाव तमिळनाडू राज्यात आहेत असे दिसते.

बांधलेल्या, न बांधलेल्या सर्व नैसर्गिक अथवा मानव-निर्मित जागा, ज्यामध्ये पाणी साठविण्यात येते त्यांना या गणनेमध्ये जलाशय असे म्हटले आहे. जलाशयांचा आकार, स्थिती, त्यावरील अतिक्रमणाची माहिती, त्यातील पाण्याचा वापर, साठवण क्षमता, त्यातील पाणीसाठ्यात भरणा करण्याच्या पद्धतीची माहिती आदींसह त्यांच्या महत्त्वाच्या पैलूंविषयी माहिती गोळा करून देशातील सर्व जलाशयांची तपशीलवार माहिती देणारा राष्ट्रीय माहिती कोश विकसित करणे या जलाशय गणनेचा उद्देश आहे.

गणनेच्या अहवालातील माहितीनुसार, देशभरात मोजलेल्या २४ लाख २४ हजार ५४० जलाशयांपैकी ९७.१ टक्के (२३ लाख ५५ हजार ५५) जलाशय ग्रामीण भागात आहेत. केवळ २.९ टक्के (६९ हजार ४८५) जलाशय शहरी भागांत आहेत. देशातील एकूण जलाशयांपैकी ५९.५ टक्के (१४ लाख ४२ हजार ९९३) जलाशय तळी स्वरूपातील आहेत.

त्याखालोखाल टाक्या (१५.७ टक्के, म्हणजेच ३ लाख ८१ हजार ८०५), इतर जलसाठे (१२.१ टक्के, म्हणजेच २ लाख ९२ हजार २८०), जलसंवर्धन योजना, पाझर तलाव, बंधारे (९.३ टक्के, म्हणजेच २,२६,२१७), तलाव (०.९ टक्का, म्हणजेच २२ हजार ३६१) आणि इतर प्रकारच्या पाणी साठवण पद्धती (२.५ टक्के, म्हणजेच ५८ हजार ८८४) आहेत.

महाराष्ट्रात ५७४ नैसर्गिक आणि ९६ हजार ४८८ मानव-निर्मित जलाशय आहेत. या ५७४ नैसर्गिक जलाशयांपैकी ९८.४ टक्के म्हणजेच ५६५ जलाशय ग्रामीण भागात तर उर्वरित १.६ टक्का म्हणजेच ९ जलाशय शहरी भागात आहेत.

तसेच ९६ हजार ४८८ मानव-निर्मित जलाशयांपैकी ९९.३ टक्के म्हणजेच ९५ हजार ७७८ जलाशय ग्रामीण भागात, तर उर्वरित ०.७ टक्का म्हणजेच ७१० जलाशय शहरी भागात आहेत.

हे जलाशय त्यांच्या संपूर्ण साठवण क्षमतेपर्यंत भरले जाण्याचा निकष लावला तर गेल्या ५ वर्षांच्या काळात असे दिसून आले आहे, की ५ हजार ४०३ पैकी ६३.२ टक्के (३ हजार ४१४) जलसाठे दर वर्षी संपूर्ण क्षमतेने भरतात. ३५.८ टक्के (१,९३५) जलाशय सहसा भरलेले असतात. ०.७ टक्का (३८) जलाशय क्वचितच पूर्ण भरतात. तर ०.३ टक्का (१६) जलाशय कधीही पूर्ण क्षमतेने भरत नाहीत.

महाराष्ट्रातील सर्व जलाशयांपैकी ६०.७ टक्के म्हणजे ५८,८८७ जलाशय जिल्हा सिंचन योजना, राज्य सिंचन योजनांमध्ये समाविष्ट आहेत. यापैकी ९०.८ टक्के (५३,४४९) जलाशय जल संवर्धन योजना, पाझर तलाव, बंधारे या प्रकारचे आहेत. तर उरलेले ९.२ टक्के (५,४३८) जलाशय टाक्या, तलाव, जलसाठे इत्यादी प्रकारचे आहेत.

राज्यातील ९८.९ टक्के जलाशयांचा वापर सुरू

महाराष्ट्रातील ९८.९ टक्के म्हणजे ९६,०३३ जलाशय ‘सध्या वापरात असलेले’ आहेत. तर उरलेले १.१ टक्का म्हणजे १,०२९ जलाशय “सध्या वापर न होणारे” आहेत. वापरात असलेल्यांपैकी बहुतांश जलाशयांतील पाणी भूजल पुनर्भरणासाठी वापरले जाते. त्याखालोखाल प्रमाणात घरगुती वापरासाठी, पिण्यासाठी तसेच सिंचनासाठी पाण्याचा वापर होतो.

राज्यातील २५१ जलाशयांना अतिक्रमणांचा विळखा

राज्यातील २५१ जलाशयांच्या क्षेत्रात अतिक्रमण झाले आहे. त्यापैकी २३३ जलाशय जल संवर्धन योजना, पाझर तलाव, बंधारे या प्रकारचे आहेत. जलाशयांच्या साठवण क्षमतेचा विचार करता, महाराष्ट्रातील ९४.८ टक्के (९२,०२६) जलाशयांची साठवण क्षमता ० ते १०० घनमीटर या श्रेणीतील आहे. तर ४ टक्के (३,८८५) जलाशयांची क्षमता १०० ते १ हजार घनमीटर आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे...

- जलाशयांच्या पाण्याचा अधिकाधिक वापर करणाऱ्या पहिल्या पाच जिल्ह्यांत महाराष्ट्रातील औरंगाबाद, जालना, नाशिक

- देशात मोजलेल्या २४ लाख २४ हजार ५४० पैकी ९७.१ टक्के (२३ लाख ५५ हजार ५५) जलाशय ग्रामीण भागात

- महाराष्ट्रातील एकूण ९७ हजार ६२ जलाशयांची मोजणी. त्यातील ९९.३ टक्के म्हणजे ९६ हजार ३४३ जलाशय ग्रामीण भागात.

- उर्वरित ०.७ टक्का म्हणजे ७१९ जलाशय शहरी भागात

- महाराष्ट्रातील बहुतांश जलाशय मुख्यतः जलसंवर्धन योजना

- राज्यातील एकूण जलाशयांपैकी ९९.७ टक्के (९६ हजार ७६७) जलाशय सार्वजनिक मालकीचे.

- उरलेल्या ०.३ टक्का (२९५) जलाशयांवर खासगी मालकी.