Pune News : पुण्यातील कसब्याचे काँग्रेस आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी पुण्यातील शासकीय जमिनीवरून थेट महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर आरोप केले आहेत. धंगेकर यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आशीर्वादाने पुण्यातील २०० कोटींची शासकीय जमीन हडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. धंगेकर यांनी शनिवारी (ता.१२) पत्रकार परिषदेत आरोप केले आहेत. मात्र अद्याप विखे पाटील यांच्याकडून याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. यामुळे एकच चर्चा रंगली आहे.

धंगेकर यांनी विखे पाटील यांच्यावर मावळ तालुक्यातील चांदखेड गावातील ३१ एकर जमिनीवरून आरोप केले आहेत. धंगेकर यांनी सचिन शिंदे आणि श्वेता आचार्य हे विखे पाटील यांचे निकटवर्तीय असून ते सरकारची जमीन हडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे.

तसेच मावळ तालुक्यातील चांदखेड गावातील ३१ एकर जमीन ही कासारसाई धरणातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असल्याचे धंगेकर यांनी म्हटले आहे. तर ही जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे असतानाही सचिन शिंदे आणि श्वेता आचार्य यांनी आपल्या नावे साठे खत आणि पावर ऑफ ॲटर्नी केल्याचा दावा धंगेकर यांनी केला आहे. तर नियम डावलून जागा वाटप करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतल्याचा आरोप देखील धंगेकर यांनी केला आहे. याप्रकरणी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी, फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशीही मागणी धंगेकर यांनी केलीये.

जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न

प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव असलेली ३१ एकर जागा गेल्या अनेक वर्षापासून वाटप केलेली नाही. हे प्रकरण गेल्या अनेक वर्षांपासून स्थगित ठेवण्यात आले आहे. मात्र आता शिंदे आणि आचार्य यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी यावरील स्थगिती विखे पाटील यांनी उठवल्याचे धंगेकर यांनी म्हटले आहे.

तसेच धंगेकर यांनी या प्रकरणात मोठा आर्थिक गैर व्यवहार झाल्याचा आरोप केला आहे. तर जिल्हा प्रशासनाने जमीनवाटप धोरणांकडे दुर्लक्ष करून जमीन हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या शिफारशीनुसार प्रकल्पग्रस्तांसाठीची ही कोट्यवधी रुपयांची जागा कवडीमोल भावाने शिंदे आणि आचार्य यांना दिली जात असल्याचेही धंगेकर यांनी म्हटलं आहे.

तर या जमिनीवर जिल्हाधिकाऱ्यांचे नाव असतानाही, ती सरकारी जमीन असतानाही फक्त राजकीय दबावातून उपनिबंधकांनी साठेखत तयार केल्याचा दावा धंगेकर यांनी केला आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी करून जमीन हस्तांतर करणाऱ्यांसह घेणारे आणि मदत करणाऱ्यांवर उपनिबंधकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी धंगेकर यांनी केली आहे. तसेच महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे नियम डावलून जागा वाटप करण्याचा निर्णय घेतल्याचा आरोप देखील धंगेकर यांनी केले आहेत.