Pune News : ‘शून्य खर्चाची नैसर्गिक शेती’ या वादग्रस्त विषयावरील अभ्यास पूर्ण झाला आहे. विशेष म्हणजे अभ्यास संस्थांनी परस्परविरोधी निष्कर्ष काढल्यामुळे या संकल्पनेविषयी देशभर असलेला संभ्रम कायम राहिला आहे. त्यामुळे नैसर्गिक शेतीच्या धोरणाबाबत आता राज्यानेदेखील घाई करू नये, असे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

केंद्र सरकारकडून २०२० ते २०२३ अशा सलग तीनही अर्थसंकल्पांमध्ये ‘शून्य खर्चाची नैसर्गिक शेती’ संकल्पना राबविण्याचा उल्लेख केला गेला होता. या संकल्पनेचे नामकरण ‘भारतीय नैसर्गिक शेती पद्धत’ (बीपीकेपी) असे करीत सरकारी कागदपत्रांमध्ये पाठपुरावा केला जाऊ लागला. त्यामुळे या शेती पद्धतीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले. बीजामृत, जीवामृत, आच्छादन आणि वाफसा अशा चतुःसूत्रीवर बीपीकेपी आधारलेली आहे.

आंध्र प्रदेशात एक लाख हेक्टरवर ही संकल्पना स्वीकारली गेली असून हिमाचल प्रदेशदेखील हे प्रारूप स्वीकारण्याच्या तयारीत असल्याचे सांगितले गेले. परंतु, ही पद्धत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणारी; नव्हे तर घटविणारी ठरेल, असा इशारा काही शास्त्रज्ञांनी दिला. त्यामुळेच बीपीकेपी पद्धतीचा अभ्यास करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यत्वे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये अभ्यास केला गेला, अशी माहिती महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या एका ज्येष्ठ शास्त्रज्ञाने दिली.

आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध संशोधन परिषद व राष्ट्रीय ग्रामीण कृषी ग्रामीण विकास बॅंक या दोन्ही संस्थांनी संयुक्तपणे बीपीकेपी पद्धतीचा अभ्यास अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यातील निष्कर्षानुसार आर्थिक व सामाजिक अभ्यास केंद्र (सीईएसएस) व आंध्र प्रदेश विकास अभ्यास संस्था (आयडीएसएपी) यांना ही पद्धत फायदेशीर आढळली.

परंतु, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) व भारतीय शेती पद्धत संशोधन संस्था (आयआयएफएसआर) या दोन प्रख्यात संस्थांना ही पद्धत अयोग्य आढळली आहे. बीपीकेपी शेतकरी हिताची असल्याचा निष्कर्ष लगेच काढू नयेत. ही पद्धत सरसकट स्वीकारण्यापूर्वी दीर्घ कालावधीचे विविध प्रयोग घ्यावे लागतील, असा नकारात्मक अहवाल या दोन संस्थांनी दिला आहे.

कृषी शास्त्रज्ञाच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय पातळीवर ‘शून्य खर्चाची नैसर्गिक शेती’ विषयीची चर्चा आता काहीशी मागे पडली आहे. कारण, ही संकल्पना स्वीकारण्याची घाई केल्यास शेतकऱ्यांची हानी होईलच; पण देशाचे अन्नधान्य उत्पादन घटून अन्न सुरक्षेची मोठी समस्या उभी राहील, असे मत केंद्रीय कृषी मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांचे झाले आहे. परिणामी, ही संकल्पना राबविण्यासाठी केंद्राकडून येणारा निधी भविष्यात आणखी वाढण्याची शक्यता आता नाही.