Pune News : कठोर नियम दाखवून बदल्यांमध्ये क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांच्या छळ करणाऱ्या कृषी विभागाने गुणनियंत्रण विभागातील मलईदार बदल्या चक्क ‘ई-मेल’द्वारे करण्याचा प्रयत्न केल्याचे उघड झाले आहे. माजी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या काळात घडलेल्या या प्रकरणात एकाच पदावर दोन गुणनियंत्रण निरीक्षकांची केलेली वादग्रस्त नियुक्ती न्यायालयाने नियमबाह्य ठरवली आहे.

पुणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील गुणनियंत्रण कक्षातील पदे राज्यातील मलईदार पदांमध्ये गणली जातात. या कक्षातील ‘कृषी अधिकारी (गुणनियंत्रण)’ पदावर येण्यासाठी मोठी रस्सीखेच चालू असते. या पदाला निविष्ठा उद्योगात ‘क्वालिटी कंट्रोल इन्स्पेक्टर’ असे म्हटले जाते.

‘इन्स्पेक्टर’ पदासाठी स्पर्धा चालू असतानाच सोलापूर जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील गुणनियंत्रण कक्षाचे निरीक्षक धनंजय दिनकर पाटील यांनी बाजी मारली. या पदावर ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पाटील यांची नियुक्ती होताच त्यांना सोलापूरमधून कार्यमुक्त करण्यात आले. त्यानंतर १४ ऑक्टोबरला ते पुण्यात निरीक्षक म्हणून रुजू झाले.

ई-मेल चक्क ‘डिलीट’ केला

नागरी सेवा मंडळाची शिफारस नसताना गुणनियंत्रण निरीक्षकपदी पाटील यांची नियुक्ती मंत्रालयातून झालेली असताना पुन्हा मंत्रालयाने त्याच दिवशी आणखी एक जबरदस्त खेळी केली. पाटील यांच्या पदावर पुन्हा सातारा येथील खंडाळा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी विलास बापूराव घायगुडे यांची देखील नियुक्त केले. विशेष म्हणजे पाटील व घायगुडे या दोघांची नियुक्ती मंत्रालयातून ‘ई-मेल’द्वारे केली गेली.

कृषी आयुक्तालयाने मात्र पुढे पाटील यांचा ई-मेल चक्क ‘डिलीट’ केला. परंतु घायगुडे यांचा ई-मेल ग्राह्य मानला आणि १५ ऑक्टोबरला घायगुडे यांना हजरदेखील करून घेतले. त्यामुळे पुण्यात एकाच पदावर दोन गुणनियंत्रण निरीक्षक तयार झाले. या प्रकरणामुळे कृषी विभागातील बदलांचे रॅकेट चव्हाट्यावर आले. मंत्रालयातून सुरू झालेल्या ‘एक पद आणि दोन गुणनियंत्रण निरीक्षक’ या पॅटर्नची जोरदार चर्चा राज्यातील निविष्ठा उद्योगात अजूनही चालू आहे.

नागरी सेवा मंडळाची शिफारस नाही

सूत्राच्या म्हणण्यानुसार, संतप्त झालेल्या पाटील यांनी घायगुडे यांच्या नियुक्तीला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणात (मॅट) आव्हान दिले. याचिकेत पाटील यांनी कृषी खात्याचे प्रधान सचिव, कृषी आयुक्त, पुण्याचे विभागीय कृषी सहसंचालक, पुणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व घायगुडे यांना प्रतिवादी केले होते. या याचिकेच्या निकालाकडे राज्यातील गुणनियंत्रण निरीक्षकांचे लक्ष लागून होते. न्यायालयाने राज्य शासनाचे म्हणणे ऐकून घेतले व या आठवड्यात दिलेल्या निकालपत्रात घायगुडे यांची नियुक्ती नियमबाह्य ठरवली.

‘ई-मेल’वर नियुक्ती आदेश देणारा कोण?

नागरी सेवा मंडळाच्या शिफारशी असल्याशिवाय बदल्या न करण्याचे संकेत आहेत. मात्र मंत्रालयातून कृषी आयुक्तालयात परस्पर बदल्यांचे आदेश ‘ई-मेल’द्वारे घाईघाईने पाठवणारा अधिकारी कोण, या अधिकाऱ्याला असे करण्यास कोण भाग पाडत होते, या काळात कृषिमंत्रिपदी असलेले धनंजय मुंडे व कृषी आयुक्तपदी असलेले सनदी अधिकारी रवींद्र बिनवडे यांनी विरोध का केला नाही, असे सवाल आता कृषी आयुक्तालयात उपस्थित केले जात आहेत.