Pune News : राज्यातील वार्षिक कृषी पतपुरवठा आराखड्याच्या वार्षिक बैठका घेण्याबाबत सध्या काही जिल्ह्यांमध्ये संभ्रमाची स्थिती आहे. दुसरीकडे, जिल्हा व वार्षिक स्तरावरील नियोजन बैठकांबाबत थेट निवडणूक आयोगाचे मार्गदर्शन घेण्याची तयारी बॅंकिंग क्षेत्राने चालू केली आहे.

राज्याच्या ३६ जिल्ह्यांमध्ये एकूण ४३ बॅंकांकडील जवळपास १६ हजार ५४९ शाखांमधून शेतकऱ्यांना सेवा दिल्या जातात. यात जिल्हा बॅंकांचा वाटा मोठा आहे. ‘‘एरवी शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी वर्षभरात निश्चित किती कर्जपुरवठा करायचा याबाबत बॅंकांना वार्षिक उद्दिष्टे दिली जातात. त्यासाठी आधी ‘डीएलसीसी’च्या (जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती) जिल्हानिहाय बैठका होतात.

प्रत्येक जिल्ह्याचा एक वार्षिक पतपुरवठा आराखडा तयार होतो. त्यानंतर आराखडे एकत्र करुन त्याआधारे राज्याचा वार्षिक आराखडा तयार केला जातो. ‘एलएलबीसी’च्या (राज्यस्तरीय बॅंकर्स समिती) बैठकीत मान्यता दिली जाते. निवडणूक आचारसंहिता लागू असल्यामुळे सध्या या बैठका होणार की नाहीत, याबाबत संभ्रम आहे,’’ असे एका जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या कार्यकारी संचालकाने सांगितले.

लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे जिल्हास्तरीय बैठका रद्द होतील किंवा झाल्याच तर त्यात जिल्हाधिकारी सहभागी होण्याची शक्यता कमी राहील, असे सांगितले जात आहे. ‘‘प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या ‘डीएलसीसी’चे पदसिद्ध अध्यक्षपद जिल्हाधिकाऱ्याकडे आहे. सध्या सर्व जिल्हाधिकारी निवडणूक कार्यक्रमांमध्ये व्यस्त आहेत.

तसेच पतपुरवठा नियोजनाची राज्यस्तरीय वार्षिक बैठक एरवी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच राज्य सरकारी यंत्रणेच्या उपस्थितीत होत असते. यावेळी राज्य सरकारकडून आपली धोरणं, कार्यक्रम तसेच अपेक्षादेखील राज्यस्तरीय बैठकीत सांगितल्या जातात.

त्यानंतरच राज्याचा अंतिम कृषी पतपुरवठा आराखडा मंजूर होतो. परंतु, आचारसंहितेमुळे ही बैठकदेखील होणार नाही. या सर्व बैठका आता लोकसभा निवडणुकांचे निकाल लागून नवा पंतप्रधान निवडला गेल्यानंतरच घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे,’’ असे सहकार विभागातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीमधील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, बैठका होवोत अथवा न होवोत; परंतु, शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या पतपुरवठाविषयक नियोजनामध्ये काहीही अडचणी येणार नाहीत. राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीची नियमित बैठक याच महिन्यात झाली. परंतु, ती दूरदृष्यप्रणालीद्वारे घेतली गेली.

यात राज्य सरकारमधील लोकप्रतिनिधी सहभागी नव्हते. अर्थात, त्यामुळे कृषीविषयक पतपुरवठा नियोजनात अडचणी आलेल्या नाहीत. कृषी पतपुरवठा आराखड्याच्या जिल्हा व वार्षिक बैठका घेण्याबाबत निवडणूक आयोगाचे मत मागवले जाणार आहे. आयोगाचे स्पष्टीकरण येताच नियोजनात बदल होऊ शकतात.

दरम्यान, असे सहकार विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कृषी पतपुरवठ्याच्या जिल्हा व राज्यस्तरावरील वार्षिक बैठकांबाबत संभ्रम असला तरी प्रत्येक बॅंक आपआपल्या पातळीवर वार्षिक नियोजन करीत आहे. ‘‘शेतकरी कल्याण उपक्रमांच्या अखत्यारीत केंद्रीय पातळीवरील विविध योजना, गेल्या हंगामातील शेती कर्जांची वसुली व नव्याने होणारे वाटप याविषयीची उद्दिष्टे व आढावा घेण्याबाबत प्रत्येक बॅंक आपआपल्या पातळीवर काम करते आहे. जिल्हा व राज्यस्तरीय कृषी पतपुरवठा आराखडेदेखील तयार होतील. परंतु, सरकारी यंत्रणेसोबत होणाऱ्या बैठका, आराखडा प्रकाशन सोहळा मात्र होणार नाही,’’ असे हा अधिकारी म्हणाला.

फेब्रुवारीअखेर ५४ हजार कोटींचे वाटप

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, यंदा ७५ हजार कोटींचे पीककर्ज वाटण्याचे उद्दिष्ट सर्व बॅंकांना दिले गेले होते. गेल्या आर्थिक वर्षाची तुलना केल्यास यंदा फेब्रुवारीअखेर ५४ हजार कोटींचे पीक कर्जवाटप केले गेले आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत वाटपाची रक्कम ५७ हजार कोटींच्या आसपास होती.