Fake Milk: शासन प्रशासनाने मनावर घेतले, तर दूध भेसळीचा भस्मासुर गाडून टाकण्यास वेळ लागणार नाही. परंतु तशी इच्छाशक्ती कुणाचीच दिसत नाही, हे अधिक दुर्दैवी आहे. दूधात भेसळ करणाऱ्यांवर मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल, अशी घोषणा अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी विधान परिषदेमध्ये केली आहे. एखाद्या ठिकाणी दूध भेसळीचे प्रकरण घडले, की अन्न व औषध प्रशासन विभागाला जाग येते. लगेच त्यांचे धाड सत्र सुरू होते. काही वेळा गोपनीय माहितीच्या आधारे तर अनेकदा हप्ते वसुलीसाठी धाडी टाकल्या जातात. त्यातूनही दूध भेसळीसह कृत्रिम दूध निर्मितीची प्रकरणे उघडकीस येतात. थातूर मातूर कारवाई केली जाते. ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहारातून भेसळखोर सुटतात. .भेसळीचा मुद्दा ऐरणीवर आला की शासन - प्रशासनाकडून कारवाईच्या घोषणा होतात. दूध भेसळखोरांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार, दूध भेसळ करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवून कठोर शिक्षा देणार, भेसळखोरांना थेट फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे, अशा घोषणा राज्य सरकारकडून आतापर्यंत करण्यात आल्या आहेत. परंतु कुणावरही अद्दल घडेल अशी कारवाई आजपर्यंत झालेली दिसत नाही. परिणामी, भेसळखोरांचे फावते आहे. पुन्हा नव्या जोमाने ते हा गोरखधंदा सुरूच राहतो. तसे नरहरी झिरवाळ यांच्या घोषणेचे होणार नाही, ही काळजी घ्यावी लागणार आहे..Milk Adulteration MCOCA Action: दूध भेसळखोरांवर ‘मकोका’चा बडगा.देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के भेसळ होत असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष ‘भारतीय अन्न सुरक्षितता व मानके प्राधिकरणाने’ (एफएसएसएआई) आठ वर्षांपूर्वी काढला होता. राधाकृष्ण विखे पाटील दुग्धविकासमंत्री असताना त्यांनी राज्यात ३० टक्के दूध भेसळयुक्त असल्याची जाहीर कबुली दिली होती. दुधातील भेसळ आणि कृत्रिम दूध निर्मिती हे खरे तर मनाला अस्वस्थ करणारे विषय आहेत..उन्हाळी हंगामात थोडी दूध टंचाई जाणवू लागली, की कृत्रिम दुधाचा महापूर येतो. सणवार या काळात दुधासह पनीर, मावा आणि इतरही दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ वाढते. यात आधीच अडचणीत असलेल्या दूध उत्पादकांचे आर्थिक नुकसान होते. अधिक गंभीर बाब म्हणजे ग्राहकांच्या जिवाशी हा खेळ खेळला जातो. भेसळयुक्त अथवा कृत्रिम दुधाने कर्करोगासारख्या अनेक गंभीर आजारांचा सामना ग्राहकांना करावा लागतो..Milk Adulteration: दुधात भेसळ करण्याचा प्रयत्न, ७ भेसळखोरांवर कारवाई.शासन प्रशासनाने मनावर घेतले तर दूध भेसळीचा भस्मासुर गाडून टाकण्यास वेळ लागणार नाही. परंतु तशी इच्छाशक्ती कुणाचीच दिसत नाही. दूध भेसळ तपासण्याची जबाबदारी अन्न व औषध प्रशासन विभागावर आहे. परंतु त्यांच्याकडे धड पुरेसे मनुष्यबळही नाही, साहित्य संसाधनाचा अभावही त्यांच्याकडे दिसतो. कायद्याचा धाक दाखवून पैसे उकळण्याचे काम हा विभाग करीत असल्याच्या अनेक तक्रारी राज्यामधून येतात. धक्कादायक बाब म्हणजे दूध भेसळीबाबत तक्रार नोंदणी कोणी, कुठे करायची याबाबतही संदिग्धता दिसून येते..दुधातील भेसळीला आळा घालण्याची जबाबदारी केवळ अन्न व औषध प्रशासन विभागावर न टाकता यामध्ये अन्न व औषध प्रशासन विभाग, कृषी, पशुसंवर्धन विभाग, महसूल विभाग, नगर प्रशासन, पोलिस यंत्रणा या सर्वांचा सहभाग हवा. या विभागांमध्ये नमुने गोळा करण्यापासून ते कायदेशीर कारवाईपर्यंतच्या कामांची विभागणी व्हायला हवी. नमुने गोळा करणे, त्यांची तपासणी ही कामे ठरावीक काळातील धाडसत्राऐवजी नियमित व्हायला हवीत..दूध भेसळ ही संघटित गुन्हेगारीच आहे, त्यामुळे त्यासाठी मकोका यास लावला, तर त्याचे स्वागतच करायला हवे. भेसळीखोरीसाठी हा कायदा लावला, तरी त्याच्या एकंदरीतच कायदेशीर कारवाई प्रक्रियेसह शिक्षेबाबत अधिक स्पष्टता हवी. महत्त्वाचे म्हणजे दूध भेसळखोरी कुठे उघडकीस आली, तर त्यांना वाचविण्यासाठीचा राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबायला हवा..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
