Pune News: देशातील रासायनिक खत उत्पादक कंपन्यांकडून विक्री केंद्रांवर खते पोहोच दिली जात नाहीत. त्यामुळे वाहतुकीचा भुर्दंड सहन करणाऱ्या विक्रेत्यांनी आता अशा कंपन्याच्या विरोधात लेखी तक्रार करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रासायनिक खतांचा पुरवठा करणाऱ्या सर्व कंपन्यांनी त्यांचा माल थेट विक्री केंद्रांवर पोहोच म्हणजेच ‘एफओआर’वर (फ्रिट ऑन रोड) देणे बंधनकारक आहे. मात्र, खत कंपन्या केवळ मालधक्क्यावर किंवा मुख्य वितरकाच्या गोदामापर्यंत माल पोहोचवतात. तेथून हा माल गावागावांतील विक्रेत्यांपर्यंत पोहोच केला जात नाही.

व्यवसायवाढीसाठी किंवा शेतकऱ्यांना लवकर माल मिळण्यासाठी विक्रेते स्वतःचा पैसा टाकून आपापल्या विक्री केंद्रांवर हा माल आणतात. या समस्येवर तोडगा म्हणून महाराष्ट्र फर्टिलायझर्स पेस्टिसाइड्‍स सीड्‍स डीलर्स असोसिएशनकडून (माफदा) अलीकडेच विक्रेत्यांना एक पत्र दिले आहे. त्यात ‘एफओआर’ पद्धतीने खते न पुरविल्यास संबंधित कंपनीविरोधात जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) किंवा जिल्हा कृषी विकास अधिकाऱ्याकडे (एडीओ) तक्रार करावी. ही तक्रार स्वतः संघटनेने करावी, अशी सूचना ‘माफदा’ने केली आहे.

दरम्यान, ‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील व सरचिटणीस विपीन कासलीवाल यांनी अप्रमाणित निविष्ठांबाबत देखील कृषी खात्याला पत्र दिले आहे. निविष्ठा उत्पादक कंपन्यांकडून थेट पक्क्या वेष्टनात (सीलबंद पॅकिंग) विक्रेत्यांना निविष्ठा मिळतात. अशी उत्पादने वेष्टनासह आहे त्या स्वरुपात शेतकऱ्याला विक्री करण्याचे काम विक्रेते करतात. परंतु निविष्ठा अप्रमाणित निघाल्यानंतर विक्रेत्यावर गुन्हा दाखल होतो. ही पद्धत चुकीची असल्याचा दावा माफदाने केला आहे.

‘‘प्रयोगशाळेतील तपासणीत वेष्टनातील निविष्ठा अप्रमाणित निघाल्यानंतर संबंधित कंपनीविरोधात दावा दाखल केला जावा. या प्रकरणात विक्रेत्याला आरोपी न समजता केवळ साक्षीदार मानले जावे,’’ अशी मागणी ‘माफदा’ने केली आहे. या मागणीचा अभ्यास कृषी खात्याकडून चालू असून सध्याच्या पध्दतीत बदल करण्याबाबत कृषी खात्याने अद्याप तरी काहीही घोषित केलेले नाही.

‘एमआरपी’ने खते विक्रीत अडथळा

‘माफदा’चे अध्यक्ष विनोद तराळ पाटील यांनी सांगितले, की राज्यातील शेतकऱ्यांना छापील ‘एमआरपी’ने (कमाल किरकोळ किमत) विकणे कायद्याने बंधनकारक आहेत. तशी इच्छा विक्रेत्यांची देखील आहे. मात्र खत कंपन्याच ‘एफओआर’ नियमाचा भंग करतात. विक्रेत्यांना पोहोच खते देत नाहीत. खतांची वाहतूक स्वतः विक्रेता सोसतो. विक्रेत्याला स्वखर्चाने दुकानात खत आणेपर्यंत त्याची किंमत ‘एमआरपी’च्या पुढे जाते. त्यामुळेच इच्छा असूनही विक्रेत्याला ‘एमआरपी’ने खत विकता येत नाही. शासनाने या समस्येवर तत्काळ तोडगा काढायला हवा.