Nanded News : मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पांतर्गत (स्मार्ट) प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष कृषी उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्पासाठी उपलब्ध आर्थिक तरतूद विचारात घेता राज्यातील समुदाय आधारित संस्थांचे प्राथमिक मान्यतेचे प्रस्ताव पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत स्वीकारू नयेत, असे पत्र राज्यातील विभागीय व जिल्हा अंमलबजावणी कक्षाच्या नोडल अधिकाऱ्यांना प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष प्रमुख (स्मार्ट) अशोक किरनळ्ळी यांनी पाठविले आहे.

राज्यात जागतिक बँक अर्थ साह्यित ‘स्मार्ट’ प्रकल्प २०२०-२०२१ मध्ये सुरू केला. यात समुदाय आधारित संस्थांना देशांतर्गत आणि जागतिक बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी त्यांना लागणारे आवश्यक तांत्रिक साह्य, पायाभूत सुविधा, यासाठी या प्रकल्पांतर्गत त अर्थसाह्य दिले जाते.

प्रकल्पाचा कालावधी ७ वर्षांचा आहे. (२०२०-२१ ते २०२६-२७) प्रकल्पाचा एकूण खर्च २१०० कोटी रुपये आहे. यामध्ये जागतिक बँकेचे कर्ज १४७० कोटी रुपये, राज्य शासनाचा हिस्सा ५६० कोटी रुपये आणि खासगी उद्योग क्षेत्राच्या (सीएसआर) माध्यमातून ७० कोटी असे एकूण २१०० कोटी उभारण्यात आले.

या प्रकल्पामध्ये मूल्यसाखळी विकासावर भर देण्यात आला आहे. कृषी विभाग हा या प्रकल्पाचा नोडल विभाग आहे. त्याच प्रमाणे पशुसंवर्धन, पणन, सहकार, महिला व बालकल्याण, ग्रामविकास व नगरविकास विभागांमार्फत उपप्रकल्पांची अंमलबजावणी होत आहे.

यातून काढणीपश्‍चात, प्रक्रिया आणि विपणन बाबींसाठी (उदा ः गोदाम, स्वच्छता छाननी व प्रतवारी युनिट, एकत्रीकरण युनिट, प्रक्रिया युनिट, कांदा चाळ, संकलन केंद्र, जिनिंग आणि प्रेसिंग युनिट, ग्रेडिंग व पॅकिंग युनिट, पिकांसाठी चाचणी प्रयोगशाळा आदी) अनुदान देय्य आहे.

यानुसार राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी उपप्रकल्पांसाठी अर्ज सादर केले आहेत. यातील अनेक कंपन्यांना प्राथमिक तसेच अंतिम मान्यता प्रकल्प अंमलबजावणी कक्षाकडून मिळाली आहे. तर काही प्रस्ताव नव्याने दाखल झालेले आहेत.

अशातच श्री. किरनळ्ळी यांनी संबंधित प्रस्ताव पुढील आदेश प्राप्त होईपर्यंत स्वीकारू नयेत, असे पत्राद्वारे कळविले आहे. यामुळे केंद्र शासनाच्या दहा हजार ‘एफपीओं’ना तसेच इतर समुदाय आधारित संस्थांना ‘स्मार्ट’अंतर्गत प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी शासनाच्या पुढील आदेशाची वाट पाहावी लागणार आहे.