Pune News : सरकार ‘जीआर’ (शासन निर्णय) वर जीआर काढत जाते. मात्र कालांतराने कोणता प्रमाण जीआर आहे तेच कळत नाही. त्यामुळे अनेक कामांमध्ये खोळंबा होतो. हे सर्व टाळण्यासाठी आता सर्व जीआर एआयद्वारे आणून प्रमाण एकच प्रमाण जीआर काढला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. राज्यस्तरीय ग्रामविकास परिषदेत ते बोलत होते.

ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी जुन्या शासन निर्णयांचा आधार घेत नागरिक, अधिकारी, कर्मचारी कसे प्रशासनात अडचणी निर्माण करतात याचा पाढा शिक्षण आणि आरोग्य सचिवांसमोर वाचला. या वेळी गोरे म्हणाले, ‘‘राज्यात विविध विभागांचे शासन निर्णय (जीआर) खूप झालेत.

ज्याला जो लागू होतो तो जीआर घेऊन येतो. मात्र तो जीआर कालबाह्य झालेला असतो. त्यावर दुसरा जीआर आलेला असतो. यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यास क्लिष्टता येते आणि विलंब होतो. यामुळे सर्व जुने जीआर संपले पाहिजेत. सचिवांना कोण भेटायला येत नाही. आम्हाला २-२ हजार लोकांना तोंड द्याव लागते.

यावर शिक्षण आयुक्त सच्चिंद्रप्रसाद सिंह यांनी यावर समिती स्थापन करण्याचे आश्‍वासन दिले. यावर मंत्री गोरे म्हणाले, ‘‘समित्यांनी आम्ही थकून गेलोय. समित्यांचा अहवाल कधीच येत नाही. त्यामुळे समित्या नकोत. जुने जीआर रद्द करण्याची मागणी केली.

यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ग्रामविकास विभागातील प्रशासकीय सुधारणांसाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या सहा समित्यांपैकी एका समितीला सर्व विविध जीआर एकत्रित करून, ते कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वापरातून कालबाह्य जीआर रद्द करून, संबंधित विषयाचा एकच प्रमाण जीआर काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.